Tamil Nadu सरकार ने कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जमीन के इस्तेमाल से जुड़े बदलावों को अब डिजिटल किया जाएगा और स्थानीय निकायों को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा, पुराने मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ₹2,882 करोड़ के फंड का एलान किया गया है।
अप्रूवल प्रोसेस में बड़ा बदलाव
हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बी. राजकुमार ने 28 अगस्त 2026 को नए सुधारों का एलान किया। इन बदलावों का मुख्य मकसद डेवलपर्स के समय को बचाना है। अब आवासीय इमारतों के लिए 5,000 वर्ग फुट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए 1,500 वर्ग फुट तक 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' की छूट दी गई है। बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए अब थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन को मंजूरी दी गई है।
स्थानीय निकायों को मिली पावर
निर्णय लेने की प्रक्रिया अब विकेंद्रीकृत (decentralized) कर दी गई है। अब कॉर्पोरेशन और नगर पालिकाएं 16,140 वर्ग फुट तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगी, जबकि पंचायतें 12,912 वर्ग फुट तक के प्रोजेक्ट्स देख पाएंगी। इससे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में देरी कम होगी और डेवलपर्स का पैसा फंसा नहीं रहेगा।
पुनर्निर्माण और वित्तीय राहत
सरकार ने Tamil Nadu Urban Habitat Development Board के लिए ₹2,882.62 करोड़ का फंड मंजूर किया है, जिससे 12,648 जर्जर फ्लैट्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही, सहकारी हाउसिंग सोसायटियों के कर्जदारों को ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है, ताकि नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स (NPLs) पर लगाम लगाई जा सके।
निवेशकों के लिए चुनौतियां
हालांकि ये सुधार उत्साहजनक हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी कायम हैं। Pallikaranai वेटलैंड के आसपास पर्यावरण नियमों के कारण लगभग ₹1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। साथ ही, 2026 के चुनावी माहौल के कारण निवेशकों का 'Wait-and-Watch' मोड में रहना बाजार की रफ्तार पर असर डाल सकता है। अब यह देखना होगा कि स्थानीय निकाय इन नई शक्तियों का कितनी तेजी से इस्तेमाल करते हैं।