भारत में स्टूडेंट्स के लिए बने खास आवास (Purpose-built student accommodation) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब यह बड़े संस्थानों (Institutional investors) को भी आकर्षित कर रहा है। साल 2035 तक देश को 1.2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए रहने की जगह की जरूरत होगी, क्योंकि शिक्षा के लिए नामांकन बढ़ रहा है और जनसंख्या में भी बदलाव आ रहा है।
क्यों बढ़ रही है छात्रों के लिए आवास की मांग?
भारत का पर्पज-बिल्ट स्टूडेंट एकोमोडेशन (PBSA) सेक्टर, संस्थागत निवेशकों के लिए एक अहम फोकस एरिया बनकर उभर रहा है। देश अपने उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 50% तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगले एक दशक में, उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या 7 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। छात्रों की बढ़ती संख्या के चलते व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से प्रबंधित रहने की सुविधाओं की स्पष्ट आवश्यकता पैदा हो गई है।
शिक्षा से जुड़ा माइग्रेशन इस मांग को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण है। छात्र अक्सर यूनिवर्सिटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। यह माइग्रेशन पैटर्न फिलहाल घरेलू आवाजाही का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे 2035 तक 1.2 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए आवास की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, विदेश में पढ़ाई की बढ़ती लागत और नए अंतरराष्ट्रीय वीज़ा नियमों के कारण, अधिक छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत में ही रुकने को प्रोत्साहित हो रहे हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के ऑफशोर कैंपस (offshore campuses) का खुलना भी अकादमिक हब के पास उच्च-गुणवत्ता और भरोसेमंद छात्र आवास की मांग को और बढ़ाएगा।
संस्थागत पूंजी (Institutional Capital) के रुझान
पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, लिविंग सेक्टर (living sector) ने 2016 से 2025 के बीच 21 अरब डॉलर का मजबूत पूंजी प्रवाह देखा है। जबकि रियल एस्टेट फंडरेज़िंग में कुछ उतार-चढ़ाव आए हैं, वैकल्पिक लिविंग सेगमेंट्स जैसे स्टूडेंट एकोमोडेशन, को-लिविंग और सीनियर हाउसिंग में संस्थागत रुचि मजबूत बनी हुई है। निवेशक इन सेगमेंट्स को पारंपरिक रियल एस्टेट के मुकाबले स्थिर विकल्प के रूप में देख रहे हैं, खासकर जब वे आवास की सामर्थ्य (affordability) और बदलती जनसांख्यिकीय जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोज रहे हैं। इन ऑपरेशंस को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल प्लेटफॉर्म (integrated residential platforms) का उपयोग और मौजूदा संपत्तियों का री-एडैप्टिव रियूज (adaptive reuse) जैसी रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं।
जोखिम और भविष्य के लिए monitorables
निवेशकों और डेवलपर्स के लिए, सबसे बड़ी चुनौती इन प्रोजेक्ट्स को ऐसे पैमाने पर लागू करना है जो किफायती बना रहे और साथ ही मुनाफा भी हो। इस क्षेत्र में सफलता के लिए प्रमुख शैक्षिक केंद्रों के पास प्राइम लोकेशन हासिल करना और इन सुविधाओं की परिचालन लागत (operational costs) का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होगा। निवेशकों को सरकारी नीतियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, खासकर शैक्षिक बुनियादी ढांचे (educational infrastructure) से संबंधित, क्योंकि ये नई परियोजनाओं की मंजूरी की गति को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा, एक प्रतिस्पर्धी रेंटल मार्केट में डेवलपर्स की उच्च ऑक्यूपेंसी रेट (occupancy rates) बनाए रखने की क्षमता दीर्घकालिक प्रोजेक्ट व्यवहार्यता (viability) के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगी।