सुप्रीम कोर्ट ने NBCC की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कंपनी 16 अटके हुए सुपरटेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए RERA छूट की मांग कर रही है। NCLAT द्वारा पहले इन छूटों को ठुकरा दिया गया था, जो NBCC के लिए प्रोजेक्ट्स के बीच फंड के लेन-देन को मैनेज करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कानूनी अड़चन लगभग 27,000 घर खरीदारों के लिए कंप्लीशन टाइमलाइन को प्रभावित करती है और कंपनी के लिए एक प्रमुख एग्जीक्यूशन मॉनिटरेबल (execution monitorable) है।
सुप्रीम कोर्ट में NBCC की याचिका
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। इस याचिका में NBCC रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) के कुछ नियमों से छूट मांग रही है। यह मामला 17 अगस्त, 2026 को सामने आया और यह भारत भर में सुपरटेक लिमिटेड के 16 अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
NBCC फंड डायवर्जन (fund diversion) और अलग बैंक खातों को बनाए रखने से संबंधित छूट की मांग कर रही है, जो कि RERA की मानक आवश्यकताएं हैं। कंपनी का तर्क है कि इन छूटों की आवश्यकता 16 में से 11 प्रोजेक्ट्स को क्रॉस-फाइनेंस (cross-finance) करने और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए है, जिन्हें पूरा करने का जिम्मा उसे सौंपा गया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मई 2026 में इन छूटों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसके पास कानूनी रूप से RERA के वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर, NBCC निर्माण की गति बढ़ाने के लिए इस नियामक बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है।
वित्तीय और परिचालन संदर्भ
निवेशकों के लिए, यह कानूनी लड़ाई NBCC द्वारा अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी वर्टिकल में सामना की जा रही परिचालन जटिलताओं को उजागर करती है। कंपनी, जो बड़े पैमाने पर सरकारी और अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालती है, ने हाल ही में अपने Q1 FY27 के वित्तीय परिणाम पेश किए हैं। NBCC ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 17.2% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹154.8 करोड़ तक पहुंच गया, और EBITDA मार्जिन 6.86% रहा। हालांकि ये आंकड़े इसके मुख्य व्यवसाय में वृद्धि को दर्शाते हैं, लेकिन सुपरटेक जैसे अटके हुए प्रोजेक्ट्स का सफल निष्पादन कंपनी की प्रतिष्ठा और ऑर्डर बुक कन्वर्जन एफिशिएंसी (order book conversion efficiency) को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
17 अगस्त, 2026 तक, NBCC के शेयर लगभग ₹89.80 पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी के विशाल ऑर्डर बुक को वास्तविक राजस्व में बदलने की गति के बारे में बाजार की सतर्कता को दर्शाते हुए स्टॉक में मामूली अस्थिरता देखी गई है। कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी और देरी से इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स की समय-सीमा लंबी हो सकती है, जिससे एग्जीक्यूशन रिस्क (execution risk) बढ़ जाएगा।
ट्रैक करने योग्य प्रमुख जोखिम
इस मामले के संबंध में निवेशकों को कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कानूनी और नियामक जोखिम। यदि सुप्रीम कोर्ट मांगी गई छूट नहीं देता है, तो NBCC को प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक लिक्विडिटी (liquidity) उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे और अधिक देरी या अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप की मांग हो सकती है।
दूसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क। ये प्रोजेक्ट्स, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में फैले हुए हैं, अपनी जटिल प्रकृति के कारण प्रशासनिक बाधाओं और पर्यावरण नियमों के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधों से संबंधित।
शेयरधारकों और घर खरीदारों के लिए अगला बड़ा अपडेट 24 सितंबर, 2026 को आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है। अदालत का फैसला इस बात का एक प्राथमिक संकेतक होगा कि क्या NBCC सुपरटेक की दिवालियापन से प्रभावित हजारों परिवारों के लिए अपनी नियोजित चरणबद्ध निर्माण अनुसूची के साथ आगे बढ़ सकती है।