RERA के नए नियम: अब रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य!

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत, अब रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री करवाने वाले एजेंटों को RERA के साथ रजिस्टर करना होगा। यह नियम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। प्रॉपर्टी खरीदारों और निवेशकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे एजेंट का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर चेक करें।

क्या हुआ है?

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत, रियल एस्टेट एजेंट अब एक तय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए हैं। इस एक्ट की धारा 9 के अनुसार, RERA के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी (जैसे प्लॉट, फ्लैट या बिल्डिंग) की खरीद-बिक्री में मदद करने वाले किसी भी एजेंट को अपने राज्य के RERA अथॉरिटी से अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस नियम से यह सुनिश्चित होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के बिचौलिए तय आचार-संहिता और जवाबदेही के मानकों का पालन करें।

RERA निगरानी का मकसद

इस रेगुलेटरी ज़रूरत का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी के लेन-देन में पारदर्शिता लाना है। इस एक्ट से पहले, भारत में रियल एस्टेट ब्रोकरेज सेक्टर काफी हद तक अनऑर्गनाइज्ड था। एजेंटों को रजिस्टर करवाकर, सरकार जवाबदेही तय करना चाहती है। इससे एजेंटों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक वादों पर रोक लगेगी और यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों के पास किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत जानकारी के मामले में सुनवाई का एक जरिया हो। यह रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोफेशनल बनाने और प्रॉपर्टी खरीदारों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एजेंटों को क्या करना होगा

रजिस्ट्रेशन एक बार की औपचारिकता नहीं है। एजेंटों को एक्ट की धारा 10 में बताई गई कंप्लायंस (अनुपालन) ज़रूरतों का पालन करना होगा। एक बार जब एजेंट को अपना यूनीक RERA रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो उन्हें हर डील या ट्रांज़ैक्शन में इस नंबर का उल्लेख करना होगा। यह नंबर कंप्लायंस का सबूत होता है। राज्य की अथॉरिटीज रजिस्ट्रेशन की फीस तय करने, उसकी वैलिडिटी (वैधता) और रिन्यूअल (नवीनीकरण) की अवधि तय करने सहित पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को मैनेज कर सकती हैं। अगर कोई एजेंट शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है, हालांकि कानून में ऐसे फैसले से पहले एप्लीकेंट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है।

खरीदार कैसे चेक कर सकते हैं कंप्लायंस

निवेशकों और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए, RERA का यह नियम ड्यू डिलिजेंस (उचित जांच) को आसान बनाता है। किसी एजेंट से डील करते समय, आप अपने राज्य की RERA वेबसाइट पर जाकर एजेंट के ऑथोराइजेशन (प्राधिकरण) को वेरिफाई कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड एजेंट के साथ काम करने से सुरक्षा की एक परत जुड़ जाती है, क्योंकि ये एजेंट प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी की निगरानी में काम करते हैं। अनरजिस्टर्ड एजेंटों के साथ डील करने से विवादों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग कानून के बाहर काम करते हैं।

नॉन-कंप्लायंस के जोखिम

अगर कोई एजेंट एक्ट की शर्तों का उल्लंघन करता है या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो अथॉरिटी के पास उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड (निलंबित) या रिवोक (रद्द) करने का अधिकार है। यह कदाचार के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। मार्केट के लिए जोखिम यह है कि एक ऐसे एजेंट के साथ डील करना जिसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है, कानूनी विवादों को जटिल बना सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट या डील में कुछ गलत होने पर खरीदार के पास रेगुलेटरी उपाय के कम रास्ते बचेंगे। इसलिए, रजिस्ट्रेशन की स्थिति वेरिफाई करना प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ज़रूरी सुरक्षा उपाय है।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए

निवेशकों और प्रॉपर्टी खरीदारों को अपने संबंधित राज्यों के RERA पोर्टल पर जाकर एजेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर की वैलिडिटी की पुष्टि करनी चाहिए। इसके अलावा, राज्य RERA अथॉरिटीज से रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल टाइमलाइन या एजेंटों के लिए खास आचार-संहिता दिशानिर्देशों में किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट्स पर नज़र रखना फायदेमंद होता है। जैसे-जैसे मार्केट में पारदर्शिता बढ़ रही है, इन रेगुलेटरी नॉर्म्स (मानदंडों) के बारे में सूचित रहना सुरक्षित निवेश निर्णय लेने में मदद करता है।