केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KICDC) 2027 की शुरुआत में बड़े उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटित करना शुरू करेगा। Kochi-Industrial Corridor प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काम 2029 तक पूरा होने की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से ₹934 करोड़ की फंडिंग मिल रही है।
Palakkad Smart City में बड़ा डेवलपमेंट
Palakkad Smart City प्रोजेक्ट, जो Kochi-Industrial Corridor का एक अहम हिस्सा है, अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। दिसंबर में इसके प्रमोशनल कैम्पेन शुरू होंगे। केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KICDC) ने ऐलान किया है कि 2027 की शुरुआत से बड़े उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआती दौर में उन औद्योगिक कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है।
प्रोजेक्ट की फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर
इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में बड़ी पूंजी लगाई जा रही है। अब तक कुल ₹1,489 करोड़ की लागत से 1,450 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इनमें से 889 एकड़ ज़मीन KICDC को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेशन को ₹934.46 करोड़ दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था और यह तय समय पर चल रहा है। प्रोजेक्ट को अप्रैल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालिया प्रगति में, निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर सब-ग्रेड रोड का काम पूरा हो चुका है।
SPV स्ट्रक्चर और रणनीति
इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के ज़रिए मैनेज किया जा रहा है। यह केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली KINFRA और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT) के बीच एक जॉइंट वेंचर है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने देश भर में नियोजित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ में से टेंडरिंग प्रक्रिया को फाइनल किया है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया है। प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी एक ही एग्रीमेंट के तहत आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए IIT Palakkad और NIT Tiruchirappalli तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं।
निवेशकों और उद्योग जगत के लिए, मुख्य बात यह होगी कि 2027 में ज़मीन आवंटन शुरू होने के बाद बड़े उद्योग किस रफ़्तार से ज़मीन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 2029 तक पूरा होने का अनुमान है, लेकिन बड़े पैमाने पर टेनेंट्स को आकर्षित करने की राज्य की क्षमता प्रोजेक्ट की लॉन्ग-टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी का मुख्य इंडिकेटर होगी। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की समीक्षा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेंट्रल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की एक टीम हर महीने कर रही है।