कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु-मैसूरु इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (BMICP) को एक बड़े स्कैम का रूप करार दिया है। प्रोजेक्ट में भारी देरी और ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा न मिलने पर कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। 26 साल में सिर्फ 5 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरा होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
प्रोजेक्ट में देरी और मुआवज़े का सालों पुराना मसला
लगभग 26 साल पहले शुरू हुआ बेंगलुरु-मैसूरु इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट (BMICP) अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यह 111 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बेंगलुरु और मैसूरु को जोड़ने के लिए बनाया जाना था। लेकिन, इस प्रोजेक्ट में भारी दिक्कतें आईं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इतने सालों में सिर्फ 5 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन पाया है।
20 सालों से ज़्यादा समय से, हज़ारों ज़मीन मालिकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। करीब 20,193 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन उनका मुआवज़ा आज तक नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह देरी आर्टिकल 300A का उल्लंघन है, जो प्रॉपर्टी के अधिकार की गारंटी देता है।
सरकारी नियमों की अनदेखी?
कोर्ट ने Nandi Infrastructure Corridor Enterprise (NICE) और Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जजों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक फायदे से ज़्यादा प्राइवेट डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा था। कोर्ट को मिले सबूत बताते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन का इस्तेमाल कमर्शियल और प्राइवेट कामों के लिए किया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है।
ज़मीन अधिग्रहण पर असर
लगातार मुआवज़ा देने में नाकाम रहने के बाद, हाईकोर्ट ने किसानों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले से उन ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जो 23 सालों से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे। यह मामला बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन रिस्क को दिखाता है, जहाँ समय-सीमा बार-बार मिस होती है और रेगुलेटरी निगरानी पर सवाल उठते हैं।
यह केस निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़मीन अधिग्रहण और एग्जीक्यूशन से जुड़े रिस्क पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। BMICP के कानूनी पचड़ों से काफी अनिश्चितता पैदा हो गई है।