भारत का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) सेक्टर 2030 तक दोगुना होकर लगभग **4,400** तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर इस ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि AI स्किल्स में कमी की वजह से सेक्टर की फ्यूचर वैल्यू का **19.3%** जोखिम में पड़ सकता है।
भारत में GCC सेक्टर का ज़बरदस्त विस्तार
भारत का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) सेक्टर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। अनुमान है कि 2030 तक GCC की संख्या दोगुनी होकर 4,300 से 4,400 के बीच हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 26 में जहां 2,117 फर्म्स ऑपरेट कर रही थीं, वहीं अब भारत सिर्फ बेसिक सपोर्ट सर्विसेज़ देने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और प्रोडक्ट रिसर्च जैसे हाई-वैल्यू ग्लोबल फंक्शन्स को मैनेज करने में बड़ा रोल निभाएगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में इन सेंटर्स ने 2.36 मिलियन प्रोफेशनल्स को रोज़गार दिया और $98.4 बिलियन का रेवेन्यू जेनरेट किया। यह भारत की इकोनॉमी और कमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है।
सरकारी नीतियां और रियल एस्टेट को बढ़ावा
इस तेज़ ग्रोथ के पीछे कई राज्यों की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित कर रही हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य कैपिटल सब्सिडी, पेरोल सपोर्ट और रेगुलेटरी अप्रूवल्स को आसान बनाकर इनवेस्टमेंट खींचने में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इन इंसेंटिव्स का सीधा असर रियल एस्टेट मार्केट पर भी दिख रहा है, क्योंकि कंपनियों को अपनी बढ़ती टीम्स को रखने के लिए बड़े और मॉडर्न ऑफिस स्पेस की ज़रूरत है। टियर-II और टियर-III शहरों में शिफ्ट होने का ट्रेंड, जो अक्सर लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से सपोर्टेड होता है, इस सेक्टर को डिसेंट्रलाइज़ करने में मदद कर रहा है। पहले यह सेक्टर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और दिल्ली-NCR जैसे बड़े हब्स में ही कंसंट्रेटेड था।
टैलेंट और AI स्किल्स की चुनौती
ग्रोथ के इतने ऑप्टिमिस्टिक अनुमानों के बावजूद, इस सेक्टर के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जो इसकी लॉन्ग-टर्म वैल्यू को प्रभावित कर सकती हैं। PwC इंडिया और FICCI की एक हालिया रिपोर्ट में एक क्रिटिकल रिस्क को उजागर किया गया है: यदि मौजूदा टैलेंट और स्किल गैप को एड्रेस नहीं किया गया, तो 2030 तक सेक्टर की अनुमानित फ्यूचर वैल्यू का लगभग 19.3% जोखिम में पड़ सकता है। भारत में STEM ग्रेजुएट्स की बड़ी संख्या मौजूद है, लेकिन AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। इसके अलावा, लीडरशिप लेवल पर AI लिटरेसी भी काफी कम है, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार औसतन केवल 27% है।
यह मिसमैच उन कंपनियों के लिए एक एग्जीक्यूशन रिस्क पैदा करता है जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज़ से कॉम्प्लेक्स इनोवेशन और R&D रोल्स में ट्रांज़िशन करना चाहती हैं। बेसिक हायरिंग और एक्चुअल AI-रेडीनेस के बीच के गैप को पाटने में असमर्थता, सालाना वैल्यू क्रिएशन को लगभग 10% तक सीमित कर रही है। नतीजतन, कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स कथित तौर पर अपने मैंडेट्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं, अगर वे भारत में एडवांस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी स्पेशलाइज्ड टैलेंट हासिल नहीं कर पातीं।
इन्वेस्टर्स और मार्केट ऑब्ज़र्वर्स के लिए, इस सेक्टर की सफलता सिर्फ ऑफिस स्पेस और टैक्स सब्सिडी से कहीं ज़्यादा पर निर्भर करेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाने और AI कम्पेटेंसी गैप को भरने की इकोसिस्टम की क्षमता एक की-मॉनिटरेबल (key monitorable) रहेगी। जैसे-जैसे कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं, फोकस नए सेंटर्स की संख्या से हटकर उन हाई-वैल्यू फंक्शन्स की क्वालिटी पर जाएगा जो ये सेंटर्स असल में डिलीवर कर पा रही हैं।