भारत में वेयरहाउसिंग की डिमांड 4 साल के उच्चतम स्तर पर, डेवलपर्स पर अनिश्चितता का साया

2026 की पहली तिमाही में भारत के इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेक्टर ने पिछले चार सालों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मजबूत डिमांड के चलते 11 मिलियन वर्ग फुट जगह लीज की गई। यह पिछले साल की तुलना में 22% की बड़ी बढ़ोतरी है, जो लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ते विस्तार का संकेत देती है। दिल्ली NCR इस डील में सबसे आगे रहा, जिसने कुल लीजिंग का 28% हिस्सा अपने नाम किया, इसके बाद चेन्नई 21% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हैदराबाद और बेंगलुरु में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई, जहां ग्रेड A इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 2 से 3 गुना बढ़ी।

इस मांग का सबसे बड़ा ज़रिया थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) प्रोवाइडर्स रहे, जिन्होंने लगभग 3.5 मिलियन वर्ग फुट जगह ली, जो कुल लीज्ड स्पेस का करीब एक तिहाई है। यह 3PL लीजिंग में 80% की भारी उछाल है, जो लॉजिस्टिक्स की बढ़ती ज़रूरतें और सप्लाई चेन को मॉडर्न बनाने के प्रयासों से प्रेरित है। ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मिलकर भी तिमाही की मांग में लगभग 32% का योगदान दिया। अकेले ई-कॉमर्स ने 4.7 मिलियन वर्ग फुट लीज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले दोगुना है। यह चौतरफा मांग आर्थिक सुधार और ऑक्यूपायर बेस में विविधता को दर्शाती है, साथ ही 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) स्कीम्स जैसे पहलों से समर्थित मैन्युफैक्चरिंग विस्तार को भी बल मिला है।

पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, तो भारत के इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में लीजिंग 72.5 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबसे बड़ी ऑक्यूपायर रहीं, जिन्होंने कुल लीज्ड स्पेस का 47% इस्तेमाल किया। 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम्स जैसी सरकारी नीतियों से प्रेरित यह मैन्युफैक्चरिंग-केंद्रित मांग, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित इंडस्ट्रियल पार्क्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है।

एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) का तेज़ी से बढ़ना है। यह ट्रेंड वेयरहाउसिंग की ज़रूरतों को नया आकार दे रहा है, जिसके तहत शहरी इलाकों में हाईपरलोकल फुलफिलमेंट सेंटर्स और 'डार्क स्टोर्स' की ज़रूरत बढ़ रही है, न कि सिर्फ बड़े, बाहरी वेयरहाउस पर निर्भर रहने की। क्विक कॉमर्स मार्केट का वैल्यूएशन 2025 में 5.3 बिलियन USD था, और यह 2034 तक बढ़कर 134.1 बिलियन USD होने का अनुमान है। मांग में यह बदलाव - बड़े लॉजिस्टिक्स हब से लेकर छोटे, शहरी फुलफिलमेंट पॉइंट्स तक - एक जटिल स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि पारंपरिक बड़े फॉर्मेट वाले वेयरहाउस की मौजूदा सप्लाई शायद इस नई मांग को पूरी तरह से पूरा न कर पाए। इन बदलावों के बावजूद, ऑक्यूपायर की पसंद ग्रेड A स्पेस की ओर ही झुकी हुई है, जिसने 2025 में कुल लीज्ड स्पेस का 63% हिस्सा बनाया, जो क्वालिटी, कंप्लायंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर बढ़ते ज़ोर को दर्शाता है।

भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलिटी (Macroeconomic Stability) भी इस सेक्टर के लचीलेपन का समर्थन करती है, जिसमें मजबूत जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) जैसी सरकारी नीतियां शामिल हैं, जो लॉजिस्टिक्स लागत को काफी कम करने का लक्ष्य रखती हैं। NLP का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के लगभग 16% से घटाकर वैश्विक औसत 8% करना है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्केट स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत समर्थन प्रदान करता है।

मज़बूत लीजिंग के आंकड़ों के बावजूद, डेवलपर्स नए सप्लाई जोड़ने के मामले में सावधानी बरत रहे हैं। वे वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों और जारी सप्लाई चेन में रुकावटों को प्रमुख चिंताएं बता रहे हैं। यह हिचकिचाहट, लगातार बनी हुई ऑक्यूपायर डिमांड के विपरीत, भविष्य में सप्लाई और डिमांड के बीच असंतुलन या उपलब्ध स्पेस के लिए कीमतों में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अलावा, प्रमुख स्थानों पर ज़मीन की बढ़ती कीमतें और वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नई परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट की व्यवहार्यता (Feasibility) और फाइनेंसिंग लागत को प्रभावित कर सकती है। सेक्टर का निरंतर विकास काफी हद तक सरकारी नीतियों के निरंतर समर्थन और बुनियादी ढांचे के विकास पर निर्भर करता है, जो इसे नीतिगत बदलावों या कार्यान्वयन में देरी के प्रति संवेदनशील बनाता है।

इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार विस्तार की उम्मीद है। एनालिस्ट्स 2025 और उसके बाद भी इस मोमेंटम के जारी रहने का अनुमान लगा रहे हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड नीतियों और बढ़ती घरेलू खपत का समर्थन मिलेगा। 2026 में वेयरहाउसिंग रेंटल्स के ऊपर की ओर जाने की उम्मीद है, जो 'फ्लाइट टू क्वालिटी' (Flight to Quality) और डेवलपमेंट लागत में वृद्धि से प्रेरित होगा। अनुमान बताते हैं कि 2022 से 2027 तक मार्केट लगभग 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ेगा, और भारतीय वेयरहाउस मार्केट का साइज़ 2034 तक INR 3.37 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आगे चलकर, टियर-II और टियर-III शहरों में ई-कॉमर्स की पैठ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को लगातार अपनाने से ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा।