मजबूत मांग के बीच, भारत में ऑफिस स्पेस सप्लाई दशक के उच्चतम स्तर पर

भारत के प्रमुख शहर 2026 और 2027 में ऑफिस स्पेस की आपूर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि देखने के लिए तैयार हैं। डेवलपर्स 90 मिलियन वर्ग फुट तक नए ऑफिस स्पेस देने वाले हैं, जो हाल के वर्षों के औसत वार्षिक से दोगुना है और एक दशक में सबसे अधिक है। यह तब हो रहा है जब कोविड के बाद धीमी हुई निर्माण गति 2022 में काफी तेज हो गई थी। इस सप्लाई बूम के बावजूद, मांग असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। ऑफिस लीजिंग गतिविधि 2025 में लगातार तीसरे वर्ष रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची, 82.6 मिलियन वर्ग फुट तक, और यह ट्रेंड 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमुख शहरों के प्राइम माइक्रो-मार्केट में अवशोषण दरों (absorption rates) से मेल खाने में अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में नए ऑफिस कंप्लीशन का 60% से अधिक होने की उम्मीद है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) से स्थिर मांग और स्थापित बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स पर लगातार फोकस के कारण ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस का यह बड़ा इजाफा, टेनेंट्स को अधिक विकल्प दे सकता है और अल्पावधि में खालीपन के स्तर को थोड़ा बढ़ा सकता है। नतीजतन, किराए की वृद्धि काफी हद तक सीमित रहने की उम्मीद है। केवल प्रमुख माइक्रो-मार्केट में उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। यह बाजार महामारी-प्रेरित व्यवधानों के कारण नई निर्माण मांग से पिछड़ने की अवधि के बाद सप्लाई रिवाइवल के चरण में प्रवेश कर रहा है। आने वाली सप्लाई विशेष रूप से गुणवत्ता-केंद्रित है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राइम लोकेशन में ग्रेड ए+ डेवलपमेंट है। डेवलपर्स परिचालन मापनीयता (operational scalability), कर्मचारी कल्याण और ESG प्रतिबद्धताओं के लिए टेनेंट्स की जरूरतों के अनुरूप पूरी तरह से सुसज्जित, प्रीमियम, ग्रीन-सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऊर्जा-कुशल डिजाइन और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण जैसी स्थिरता सुविधाएँ मानक बन रही हैं।