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साउथ के शहरों का दबदबा
Anarock Research के मुताबिक, भारत के टॉप सात शहरों में 2025 के दौरान नेट लीजिंग 5.82 करोड़ वर्ग फुट (58.2 million sq. ft.) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह पिछले साल के मुकाबले 17% की बड़ी बढ़ोतरी है। इस बढ़त में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे दक्षिणी शहरों का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने कुल लीज पर ली गई जगह का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया। अकेले बेंगलुरु में 14.95 मिलियन वर्ग फुट (14.95 million sq. ft.) की लीजिंग हुई, जबकि हैदराबाद और चेन्नई ने भी सालाना ठोस ग्रोथ दर्ज की।
GCCs बन रहे हैं गेम चेंजर
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) इस मार्केट ट्रेंड में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2025 में ग्रेड ए ऑफिस लीज का 41% हिस्सा GCCs ने लिया, और 2026 की पहली तिमाही तक यह बढ़कर 47% हो गया। दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा अपने ऑपरेशन्स के लिए बड़े ऑफिस स्पेस सुरक्षित करने के साथ यह मांग खास तौर पर देखी जा रही है।
खाली पड़े ऑफिसों की घटती संख्या
टॉप सात शहरों में ग्रेड ए ऑफिस के लिए वकेंसी रेट (Vacancy Rate) 2025 में घटकर 16.1% रह गया और 2026 की शुरुआत तक यह और गिरकर 15.5% पर आ गया। चेन्नई में तो 2019 के बाद सबसे कम वकेंसी रेट, सिर्फ 8.8% दर्ज किया गया। दूसरी ओर, पुराने और सेकेंडरी-ग्रेड की बिल्डिंग्स में काफी ज्यादा वकेंसी, अक्सर 20% से 25% के बीच है, क्योंकि कंपनियाँ सक्रिय रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली जगहों को चुन रही हैं।
किराए में उछाल और नए सप्लाई पर नजर
ग्रेड ए ऑफिस अब मिड-टियर प्रॉपर्टीज की तुलना में 20% तक का रेंटल प्रीमियम (Rental Premium) वसूल रहे हैं। 2025 में ग्रेड ए स्पेसेस के लिए औसत मासिक किराया 6% बढ़कर ₹92 प्रति वर्ग फुट हो गया, और 2026 की शुरुआत तक यह मामूली बढ़कर ₹93 प्रति वर्ग फुट हो गया। बेंगलुरु में किराए में खास तौर पर मजबूत बढ़ोतरी देखी गई, जहाँ 2026 की पहली तिमाही में पिछले तिमाही से 11% किराए बढ़े। डेवलपर्स ने 2025 में 5.2 करोड़ वर्ग फुट (52 million sq. ft.) नए ग्रेड ए ऑफिस स्पेस बाज़ार में उतारे, जिसमें दक्षिणी शहरों का हिस्सा आधे से ज्यादा था।