IBBI ने घर खरीदारों के अधिकारों की गारंटी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया

Overview

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण नियामक बदलाव प्रस्तावित किए हैं। प्रमुख प्रस्तावों में, सभी घर खरीदारों के लिए एक आभासी गारंटी शामिल है ताकि वे दावा दाखिल करने की परवाह किए बिना, समाधान योजनाओं (resolution plans) में हितधारक बन सकें, जिससे देरी और मुकदमेबाजी कम हो। IBBI का उद्देश्य सूचना ज्ञापन (information memorandums) में व्यापार प्राप्यों (trade receivables), संयुक्त विकास समझौतों (joint development agreements) और संलग्न संपत्तियों (assets under attachment) को शामिल करना अनिवार्य करके प्रकटीकरण (disclosure) को मजबूत करना भी है। इसके अतिरिक्त, कुछ शर्तों के तहत, लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) की बैठकों में परिचालन लेनदारों (operational creditors) को पर्यवेक्षक (observer) का दर्जा मिल सकता है।