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सप्लाई चेन पर बढ़ा दबाव
मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ दिख रहा है। इस वजह से प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में 6 से 9 महीने तक की देरी हो सकती है। जो 45,000 यूनिट्स 2026 में हैंडओवर होने वाली थीं, उनमें से कई अब 2027 या उसके बाद पूरी होंगी। इसकी मुख्य वजह सप्लाई चेन की दिक्कतें और बढ़ती लागत है। कंस्ट्रक्शन पर कुल खर्च 30% तक बढ़ गया है। खास तौर पर, खास तरह की सेरेमिक्स और एल्युमिनियम पैनल जैसे इंपोर्टेड मटीरियल की कीमतें 18% से 28% तक उछल गई हैं। संघर्ष वाले इलाकों से बचने के लिए जहाजों का रूट बदलने के कारण शिपिंग टाइम (Shipping Time) भी काफी बढ़ गया है। खाड़ी क्षेत्र के बड़े एल्युमिनियम प्रोड्यूसर्स, जैसे कि अबू धाबी की Emirates Global Aluminium और Aluminium Bahrain, के प्रोडक्शन में भी रुकावट आई है, जिससे मटीरियल की कमी और कीमतें और बढ़ गई हैं।
लोन मिलना मुश्किल, डेवलपर्स बचा रहे कैश
डेवलपर्स के लिए लोन (Loan) मिलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि बैंक अब ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। लेंडर्स (Lenders) अपने नियम कड़े कर रहे हैं, खासकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) फाइनेंसिंग पर निर्भर करते हैं। फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने चेतावनी दी है कि अगर यह क्षेत्रीय संघर्ष लंबा चला, तो यूएई की रियल एस्टेट कंपनियों को कैश फ्लो (Cash Flow) की समस्या हो सकती है। यह खासतौर पर छोटी कंपनियों के लिए चिंता का विषय है, जिन्हें GCC क्षेत्र में बढ़ते शुरुआती खर्च और महंगे कर्ज का सामना करना पड़ रहा है, जो पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। बैंक अब छोटे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा जोखिम भरा मानते हैं, जिससे लोन मिलना महंगा और कठिन हो गया है। नतीजतन, यूएई के होम बिल्डर्स आक्रामक विस्तार के बजाय कैश बचाने और जोखिमों को मैनेज करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे नए प्रोजेक्ट्स की संख्या कम हो सकती है और ज़मीन की खरीद भी धीमी पड़ सकती है।
क्षेत्रीय विकास में अंतर: सऊदी अरब में बूम, दुबई में एडजस्टमेंट
जहां दुबई इन चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं पड़ोसी देश सऊदी अरब अपने विजन 2030 (Vision 2030) प्लान्स के तहत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। NEOM जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले नए नियमों के कारण सऊदी रियल एस्टेट मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। कतर का कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अपने राष्ट्रीय विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते स्थिर ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, यूएई अभी भी इस क्षेत्र में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के मामले में लीडर है, लेकिन अब इसका मार्केट एक ज़रूरी एडजस्टमेंट (Adjustment) के दौर से गुज़र रहा है।
शुरुआती प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा खतरा, निवेशक हिचकिचा रहे
सबसे ज़्यादा जोखिम उन प्रोजेक्ट्स पर है जो शुरुआती डेवलपमेंट स्टेज (0-20% कंप्लीट) में हैं। करीब 58% एक्टिव प्रोजेक्ट्स इसी स्टेज में हैं, इसलिए वे सप्लाई चेन की रुकावटों, लेबर की कमी और लागत बढ़ने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं। भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के कारण प्रॉपर्टी की बिक्री की रफ्तार और खरीदारों की दिलचस्पी में भी कमी आई है। दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट के एंट्री-लेवल सेगमेंट (Entry-Level Segment) में एक्टिविटी पिछले साल के मुकाबले 40% तक गिर गई है। ऑफ-प्लान प्रॉपर्टीज़ (Off-plan Properties) को बिकने में ज़्यादा समय लग रहा है और डील पूरी होने में देरी हो रही है। AED 1 मिलियन से AED 2.5 मिलियन की कीमत वाली प्रॉपर्टीज़ पर 10-15% तक की प्राइस नेगोशिएशन (Price Negotiation) आम हो गई है। दुबई के मार्केट ने ऐतिहासिक रूप से मज़बूती दिखाई है, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिम, सप्लाई चेन की कमज़ोरी और कड़े फाइनेंसिंग नियम मिलकर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं।
मार्केट में करेक्शन की उम्मीद, डेवलपर्स का फोकस लिक्विडिटी पर
एनालिस्ट्स (Analysts) दुबई के प्रॉपर्टी सेक्टर में 6 से 9 महीने तक की मार्केट करेक्शन (Market Correction) की भविष्यवाणी कर रहे हैं। खरीदारों की सावधानी के बीच बिक्री को बनाए रखने के लिए डेवलपर्स अब सीधे कीमत घटाने के बजाय स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव्स (Structured Incentives) पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि, बढ़ती आबादी और टैक्स पॉलिसी जैसे मजबूत फंडामेंटल अभी भी डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स का तात्कालिक फोकस कैश फ्लो (Cash Flow) मैनेज करने और प्रोजेक्ट टाइमलाइन (Project Timeline) पर बारीकी से नज़र रखने पर होगा। 482,000 से ज़्यादा यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के साथ, मार्केट की इन संयुक्त दबावों को झेलने की क्षमता का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।