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NCLT ने क्यों मानी कैनरा बैंक की याचिका?
NCLT की मुंबई बेंच ने 13 मई 2026 को सुनाए गए अपने आदेश में Supreme Housing के खिलाफ कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने का ऐलान किया। बैंक का कुल बकाया ₹567.43 करोड़ है, जिसमें ₹175.83 करोड़ मूलधन और ₹391.60 करोड़ अक्टूबर 2025 तक का ब्याज शामिल है। यह पैसा 2014 में मंजूर हुए एक लीज रेंटल डिस्काउंटिंग टर्म लोन (Lease Rental Discounting Term Loan) के डिफॉल्ट होने के कारण फंसा हुआ है।
बार-बार हुए सेटलमेंट फेल
Supreme Housing ने जून 2025 में ₹460 करोड़ का वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैनरा बैंक ने मान भी लिया था और एस्क्रो फंड (Escrow Fund) से ₹24.2 करोड़ इस्तेमाल किए थे। लेकिन, कंपनी 90 दिनों की तय सीमा के अंदर बाकी ₹437 करोड़ का भुगतान करने में विफल रही। 28 अक्टूबर 2025 की डेडलाइन भी चूक गई। यह पहली बार नहीं है जब सेटलमेंट फेल हुआ है; 2020 में भी कैनरा बैंक ने इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू की थी, जिसे OTS से निपटाया गया था, लेकिन फिर से वही समस्या खड़ी हो गई। ICICI बैंक ने भी 2024 में Supreme Housing के खिलाफ CIRP शुरू किया था, जिसे बाद में सेटलमेंट के बाद वापस ले लिया गया था। ट्रिब्यूनल ने Supreme Housing की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि पर्सनल गारंटर (Personal Guarantor) से जुड़े मामलों के चलते कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रोकी जानी चाहिए।
रियल एस्टेट सेक्टर पर दबाव
कैनरा बैंक, जो एक पब्लिक सेक्टर लेंडर है, इस मामले को अपने मजबूत फाइनेंशियल नतीजों के बीच निपटा रहा है। मई 2026 तक, बैंक का मार्केट कैप करीब ₹1.17 ट्रिलियन था और स्टॉक पिछले एक साल में 23% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं, ICICI बैंक का मार्केट कैप करीब ₹8.8 ट्रिलियन है, हालांकि पिछले साल इसके स्टॉक में करीब 13.4% की गिरावट आई थी। रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें Supreme Housing काम करती है, काफी दबाव में है। मांग होने के बावजूद, कई प्रोजेक्ट्स में देरी और धीमी बिक्री के कारण BSE Realty Index जून 2024 के अपने हाई से 30% से ज्यादा गिर चुका है।
लेंडर्स के लिए रिकवरी की चिंता
Supreme Housing की लगातार डिफॉल्ट करने की आदत और सेटलमेंट की शर्तों को पूरा न कर पाना कैनरा बैंक के लिए एक बड़ा जोखिम है। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत आमतौर पर रिकवरी रेट 30-31% के आसपास रहता है। रियल एस्टेट इनसॉल्वेंसी में यह दर और भी कम, यानी सितंबर 2025 तक सिर्फ 17% मामलों का समाधान हुआ है। ऐसे में कैनरा बैंक को अपने ₹567 करोड़ के दावे पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। IBC प्रक्रिया में समाधान के लिए अक्सर 700 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता है, जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है और लेंडर्स की रिकवरी में देरी होती है।