UPI लेनदेन अब भी फ्री! सरकार ने बिल पास होने के बाद दी बड़ी राहत

भारतीय सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि आम लोगों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए किए जाने वाले लेनदेन हमेशा की तरह फ्री रहेंगे। यह स्पष्टीकरण हाल ही में लोकसभा में पारित हुए टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 के बाद आया है, जिसने डिजिटल पेमेंट के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खत्म कर दिया है।

दरअसल, इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन किया गया है। पहले इस कानून में 'जीरो एमडीआर' (Zero MDR) की अनिवार्यता थी, जिसका मतलब था कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता था। नए संशोधन से यह कानूनी पाबंदी हट गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत फीस लागू कर दी जाएगी। बल्कि, सरकार के पास अब यह कानूनी अधिकार होगा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मामूली एमडीआर (Merchant Discount Rate) चार्ज लगा सके।

सरकारी अधिकारियों का जोर है कि अगर भविष्य में कोई एमडीआर व्यवस्था लागू भी होती है, तो वह बहुत ही सीमित होगी। ये चार्जेस आम ग्राहकों पर लागू नहीं होंगे जो रोज़मर्रा के भुगतान करते हैं। इसके बजाय, ये केवल चुनिंदा व्यापारियों और संभवतः एक निश्चित राशि से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर ही लागू होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता पर बोझ डाले बिना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाना है।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब UPI का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। जुलाई 2026 में ही, इस प्लेटफॉर्म पर लगभग ₹29.88 लाख करोड़ के 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए। इतने बड़े पैमाने पर संचालन के लिए साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार का तर्क है कि जैसे-जैसे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना लंबे समय तक टिकाऊ समाधान नहीं हो सकता।

किसी भी तरह के स्पेसिफिक चार्जेस को लागू करने का फैसला तुरंत या अपने आप नहीं होगा। बिल के पूरी तरह से लागू होने के बाद, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नेतृत्व वाली एक स्टीयरिंग कमेटी इस पर आगे का निर्णय लेगी। व्यापारियों और बाजार के जानकारों के लिए मुख्य बात यह होगी कि सरकार भविष्य में किन मर्चेंट सेगमेंट्स को इस नई व्यवस्था के तहत लाएगी और ट्रांजैक्शन की सीमा क्या होगी, इस पर क्या नोटिफिकेशन जारी करती है। सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में लगने वाले किसी भी संभावित चार्ज को बहुत ही मामूली रखा जाएगा, जो पारंपरिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क की तुलना में काफी कम होगा।