साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI ने बड़ा कदम उठाया है। अब बैंकों को 'Money-Mule' खातों को पहचानने और उन्हें फ्रीज करने के लिए अप्रैल **2027** तक सख्त सिस्टम तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया यह नया ड्राफ्ट बैंकों की जिम्मेदारी और कंप्लायंस को और बढ़ाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले 'Money-Mule' खातों को रोकने के लिए एक कड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया है। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसका मकसद बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग को पूरी तरह से खत्म करना है।
क्या होगा नया प्रोसेस?
प्रस्तावित गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर किसी बैंक का इंटरनल सिस्टम किसी खाते में संदिग्ध गतिविधि पकड़ता है, तो उस पर तुरंत अस्थायी 'डेबिट होल्ड' लगा दिया जाएगा।
- नोटिस पीरियड: खाताधारक को तुरंत सूचित किया जाएगा और उसे अपने लेनदेन की वैधता साबित करने के लिए 20 दिन का समय मिलेगा।
- निर्णय की प्रक्रिया: जवाब मिलने के 10 दिन के भीतर बैंक को अंतिम फैसला लेना होगा।
- समय सीमा: यदि ग्राहक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो बैंक को शुरुआत के 30 दिन के भीतर मामले को सुलझाना होगा।
बैंकों पर बढ़ेगा ऑपरेशनल बोझ
इस आदेश के बाद बैंकों को अपनी तकनीक और साइबर सिक्योरिटी पर भारी निवेश करना होगा। बैंकों को अब अपने सिस्टम को 'नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' के साथ इंटीग्रेट करना होगा। 'MuleHunter.AI' जैसे टूल्स का उपयोग बढ़ेगा। हालांकि, बैंक को यह भी ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा के चक्कर में आम ग्राहकों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि इससे सर्विस में शिकायतें बढ़ सकती हैं।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
अप्रैल 2027 तक इन नियमों का लागू होना बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा 'मॉनिटरएबल' इवेंट है। निवेशकों को यह देखना होगा कि बैंक इन कंप्लायंस खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं। वे बैंक जो सबसे कम 'कस्टमर फ्रिक्शन' के साथ बेहतर फ्रॉड डिटेक्शन तकनीक अपनाएंगे, वे लंबी अवधि में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल रहेंगे।