RBI का दांव: क्या डॉलर-रुपया स्वैप से करेंसी को मिलेगी मजबूती या RBI लेगा बड़ा रिस्क?

RBI के इस कदम के पीछे की कहानी

RBI का यह कदम सीधे बाजार में दखल देने से हटकर एक सोची-समझी लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्वैप फैसिलिटी के ज़रिए, RBI हेजिंग की लागत को फॉरवर्ड प्रीमियम की अस्थिरता से अलग कर रहा है। इससे सरकारी कंपनियों को फॉरेन मार्केट में चल रहे महंगे फॉरवर्ड कवर से राहत मिलेगी, जो अमेरिका और भारत के ब्याज दरों के अंतर के कारण और बढ़ गया था।

सरकारी कंपनियों के लिए बड़े फायदे

कई सरकारी कंपनियों के लिए विदेशी बाज़ारों से पैसा जुटाने में सबसे बड़ी रुकावट करेंसी रिस्क को हेज करने का भारी खर्च रहा है। 1.5% की लागत तय करके, RBI इन कंपनियों को एक अनुमानित कैश फ्लो मॉडल दे रहा है, जो एक तरह से कम ब्याज दर वाले लोन जैसा है। यह प्राइवेट कंपनियों से बिल्कुल अलग है, जिन्हें अभी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर 2026 की समय सीमा से पहले सरकारी कंपनियां इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए ग्लोबल डेट मार्केट में बड़ी संख्या में इश्यू ला सकती हैं।

जोखिमों पर विश्लेषकों की नज़र

हालांकि यह सुविधा तुरंत राहत दे सकती है, लेकिन इसमें कुछ बड़े सिस्टमैटिक रिस्क भी हैं। आलोचकों का कहना है कि हेजिंग की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर, RBI खुद को रुपये में लंबी अवधि की गिरावट के बड़े रिस्क में डाल रहा है। अगर पांच साल के स्वैप टेन्योर के दौरान रुपये में बड़ी गिरावट आती है, तो RBI को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, यह प्रोग्राम खासतौर पर नए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी कंपनियों के पास इन फंड्स को कुशलता से इस्तेमाल करने की क्षमता है।

आगे क्या?

इस उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले अठारह महीनों में बाज़ार कितनी मात्रा में डेट इश्यू उठा पाता है। अगर सरकारी कंपनियां तेजी से ग्लोबल डेट मार्केट का रुख करती हैं, तो वे अनजाने में प्राइवेट उधारकर्ताओं को पीछे छोड़ सकती हैं या घरेलू यील्ड पर दबाव डाल सकती हैं। बाज़ार के प्रतिभागी इस बात पर नज़र रखेंगे कि 1.5% की दर मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिमों के मुकाबले आकर्षक है या नहीं।