भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंटीग्रेटेड Ombudsman स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंकों, NBFCs और क्रेडिट कंपनियों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान तेजी से होगा और गलती पाए जाने पर **₹30 लाख** तक का हर्जाना मिल सकेगा।
ग्राहकों को बड़ी राहत!
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुलाई से इंटीग्रेटेड Ombudsman स्कीम को नया रूप दिया है, जो भारतीय वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे में एक अहम कदम है। यह नया ढांचा 2021 के सिस्टम को बदलेगा और 'वन नेशन, वन ओम्बड्समैन' मॉडल को मजबूत करेगा। यह स्कीम कमर्शियल बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ (NBFCs), प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों समेत कई रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर लागू होगी।
बढ़ी हर्जाने की राशि
नई स्कीम का मुख्य मकसद शिकायतों के समाधान को तेज और असरदार बनाना है। RBI ने हर्जाने की राशि भी बढ़ा दी है। अब ग्राहकों को सेवा में कमी के कारण हुए सीधे वित्तीय नुकसान के लिए ₹30 लाख तक का भुगतान मिल सकता है। इसके अलावा, Ombudsman पीड़ित पक्ष को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए ₹3 लाख तक का अतिरिक्त हर्जाना भी दे सकते हैं। यह कदम ग्राहकों के प्रति ज्यादा केंद्रित है और यह संकेत देता है कि खराब सर्विस देने वाली वित्तीय कंपनियों को अब बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है।
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
Ombudsman को वास्तविक विवादों के लिए ही एक चैनल के रूप में सुनिश्चित करने के लिए, RBI ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। ग्राहकों को पहले अपनी समस्या के समाधान के लिए सीधे वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होगा। यदि संस्थान 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, या यदि ग्राहक दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वे RBI Ombudsman से संपर्क कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रतिक्रिया (या 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के अंत) के 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराने की समय-सीमा तय की गई है।
वित्तीय संस्थानों पर असर
बैंकों और NBFCs के लिए, यह बदलाव उनकी आंतरिक ग्राहक सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। हर्जाने की ऊंची सीमा और डिप्टी ओम्बड्समैन को सेवा में कमी की समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए अधिक शक्ति दिए जाने से, वित्तीय संस्थानों को शुरुआती चरण में ही शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च सेवा मानकों को बनाए रखने में विफलता के कारण स्कीम के तहत अधिक बार रेगुलेटरी हस्तक्षेप और संभावित वित्तीय भुगतान हो सकते हैं। निवेशकों को इन बदलावों के असर पर नज़र रखनी चाहिए कि यह आने वाली तिमाहियों में बैंकों और NBFCs की परिचालन लागत और ग्राहक सेवा मेट्रिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं।