RBI ने ऑपरेशनल रिस्क को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है, जो **1 अप्रैल 2026** से प्रभावी होंगे। इससे ज्यादातर बैंकों को अपनी कैपिटल एडिक्वेसी में **10 से 15 बेसिस पॉइंट्स** तक का फायदा मिलने की उम्मीद है।
RBI ने 23 अक्टूबर को ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क में जो संशोधन किए हैं, उनसे भारतीय बैंकों को बड़ी राहत मिली है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इन नए नियमों को पूरा करने के लिए बैंकों को फिलहाल ताजी पूंजी (fresh capital) जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके उलट, रिस्क-वेटेड एसेट्स (risk-weighted assets) घटने से बैंकों के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स तक का सुधार देखने को मिल सकता है।
बदलाव का आधार
नए नियमों के तहत बैंकों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक नए स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस इंडिकेटर के साथ मैप करना होगा। इसमें 'इंटरनल लॉस मल्टीप्लायर' का अहम रोल है। बैंकों को अपने औसत वार्षिक ऑपरेशनल लॉस का 15 गुना हिस्सा कैपिटल के तौर पर रखना होगा। हालांकि, रेगुलेटर ने बैंकों को शुरुआती गणना के लिए 5 साल का डेटा इस्तेमाल करने की छूट दी है, जबकि सामान्य तौर पर 10 साल का डेटा प्राथमिकता में रहता है।
रिस्क और तैयारी
इन नियमों का असर हर बैंक पर अलग-अलग होगा। जिन बैंकों का ऑपरेशनल लॉस इतिहास खराब रहा है या जिनकी इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कमजोर है, उन पर ज्यादा कैपिटल चार्ज लग सकता है। इसके अलावा, बैंक अब अपने डेरिवेटिव एसेट्स को नोशनल वैल्यू की जगह 'फेयर वैल्यू' पर रिपोर्ट करने पर भी ध्यान दे रहे हैं।
आगे की चुनौतियां
यह बदलाव बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने की एक बड़ी कवायद का हिस्सा है। बैंकिंग इंडस्ट्री अब 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) मॉडल के लिए भी तैयारी कर रही है। हालांकि ऑपरेशनल रिस्क के नए नियम लोन ग्रोथ के लिए कुछ बफर जरूर दे रहे हैं, लेकिन ECL लागू होने के बाद बैंकों की कमाई और रिटेंड कैपिटल पर दबाव बढ़ने की आशंका है। निवेशकों को नजर रखनी होगी कि बैंक कैसे इन रेगुलेटरी बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी मुनाफे की रफ्तार बरकरार रखते हैं।