भारतीय बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल भारी लिक्विडिटी सरप्लस है, जिसे संभालने के लिए Reserve Bank of India लगातार मंथन कर रहा है। इससे बैंकों की फंडिंग कॉस्ट तो घटी है, लेकिन निवेशकों की नजर इस बात पर है कि RBI कैसे बिना क्रेडिट ग्रोथ को रोके अतिरिक्त नकदी को सोखता है।
फिलहाल भारतीय बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस का स्तर लगभग ₹11.3 लाख करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल मार्केट के लिहाज से यह एक अहम स्थिति है, क्योंकि इसका सीधा असर ब्याज दरों, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी और इकॉनमी में क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार पर पड़ता है।
सरप्लस मैनेजमेंट के तरीके
RBI को मार्केट को स्टेबल रखने के लिए लगभग ₹8-9 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी को सोखने की जरूरत है। इसके लिए सेंट्रल बैंक 'वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो' (VRRR) और सरकारी उधारी कैलेंडर में बदलाव जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। जहां 'कैश रिजर्व रेशियो' (CRR) बढ़ाने का विकल्प भी खुला है, लेकिन इसे एक कड़ा कदम माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि CRR में बड़ी बढ़ोतरी क्रेडिट डिमांड को अचानक धीमा कर सकती है, जिसकी जरूरत अभी इकॉनमी को है।
बैंक फंडिंग और मार्जिन पर असर
निवेशकों के लिए यह माहौल काफी फायदेमंद रहा है क्योंकि बैंकों के लिए फंड जुटाना आसान और सस्ता हो गया है। इसका असर 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' (CD) की दरों में गिरावट के रूप में दिख रहा है। सस्ती फंडिंग कॉस्ट बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके अलावा, इसने रुपये में भी स्थिरता लाने का काम किया है।
रिस्क और निवेशकों के लिए संकेत
RBI के सामने एक बड़ी चुनौती है—अगर लिक्विडिटी को बहुत तेजी से कम किया गया (जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर), तो बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता आ सकती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुत सख्त कदम उठाने से क्रेडिट ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए जरूरी है। निवेशकों को RBI की पॉलिसी स्टेटमेंट और साप्ताहिक लिक्विडिटी डेटा पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि भविष्य में फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी।