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RBI के सामने ब्याज दरों का कठिन फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 5 जून को होने वाली अपनी मौद्रिक नीति बैठक में एक मुश्किल फैसले का सामना कर रहा है। इस बात पर संदेह बढ़ता जा रहा है कि केवल ब्याज दरें बढ़ाने से भारतीय रुपया मजबूत होगा। कई बाजार के जानकारों का मानना है कि करेंसी को स्थिर करने और व्यापक बाजार को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा जरूरी कंपनियों की कमाई में मजबूत ग्रोथ है। केंद्रीय बैंक को घरेलू खपत को नुकसान पहुंचाने के जोखिम और करेंसी में गिरावट को रोकने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना होगा।
ब्याज दरों से करेंसी को कम सहारा
उभरते बाजारों के हालिया अनुभवों से पता चलता है कि ब्याज दरें बढ़ाने से हमेशा किसी देश की करेंसी प्रभावी ढंग से सुरक्षित नहीं रहती। अक्सर, पूंजी का बहिर्वाह केवल ब्याज दर के अंतर के बजाय वैश्विक निवेशक की भावनाओं से प्रेरित होता है। आरबीआई संभवतः अन्य देशों, जैसे इंडोनेशिया, को देख रहा है, जो अपनी करेंसी को रेट हाइक से सहारा देने में संघर्ष कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आरबीआई एक रक्षात्मक रेट हाइक चक्र से बच सकता है जो घरेलू निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है, बिना रुपए की स्थिरता की गारंटी दिए। आरबीआई एक लचीला दृष्टिकोण अपनाता दिख रहा है, यह पहचानते हुए कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक कारकों के कारण है, न कि घरेलू मुद्रास्फीति के कारण।
कॉर्पोरेट कमाई: मार्केट वैल्यूएशन की कुंजी
भारत का शेयर बाजार वर्तमान में ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, इस प्रीमियम को सही ठहराना मुश्किल होता जा रहा है। निवेशक आम तौर पर भारतीय शेयरों के लिए तब ज्यादा भुगतान करते हैं जब देश की कॉर्पोरेट कमाई अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगातार तेजी से बढ़ती है। हाल के वित्तीय नतीजों में मजबूत momentum नहीं दिखा है, जिससे निवेशकों का ध्यान आरबीआई की नीतिगत फैसलों से हटकर निफ्टी इंडेक्स पर सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य की ओर चला गया है। कॉर्पोरेट प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार के बिना, आरबीआई के जून के फैसले पर ध्यान दिए बिना, शेयर बाजार एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर सकता है।
'प्रतीक्षा करो और देखो' की रणनीति के जोखिम
कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि आरबीआई की 'प्रतीक्षा करो और देखो' की रणनीति अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं को छिपा सकती है। आवश्यक नीतिगत कार्रवाइयों में देरी करने से केंद्रीय बैंक मुश्किल में पड़ सकता है, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ने पर बाद में अधिक आक्रामक उपायों की आवश्यकता हो सकती है। चालू खाता घाटे (current account deficit) को प्रबंधित करने के लिए स्थिर तेल की कीमतों पर निर्भर रहना भी जोखिम भरा है। आपूर्ति मुद्दों या परिवहन समस्याओं के कारण ऊर्जा लागत में कोई भी अचानक वृद्धि भारत के वर्तमान आर्थिक ढांचे की कमजोरियों को जल्दी उजागर कर सकती है। ऊर्जा लागतों को प्रबंधित करने या आपूर्ति में विविधता लाने के बेहतर तरीकों के बिना, अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है, जिससे राजकोषीय नीति (fiscal policy) चालू खाता घाटे को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
बाजार की भावना और भविष्य का दृष्टिकोण
बाजार प्रतिभागी आरबीआई की जून की घोषणा तक सांस रोके हुए हैं। जबकि इस बात पर राय अलग-अलग है कि आरबीआई 25 या 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक लागू करेगा या नहीं, शेयरों के लिए सामान्य दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जब तक कॉर्पोरेट कमाई लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि नहीं दिखाती, तब तक शेयर बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करेगा। निवेशक इस बात के सुराग के लिए आरबीआई गवर्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करीब से नजर रखेंगे कि क्या केंद्रीय बैंक विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में सुधार का समर्थन करने के लिए कमजोर रुपया स्वीकार करने को तैयार है।