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ओपन फाइनेंस को मिला 'पहचान'
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का Sahamati Foundation को सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) के रूप में मान्यता देना, एक प्रायोगिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक व्यवस्थित और संस्थागत ढांचे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। शुरुआती दौर से आगे बढ़कर, RBI अब इंडस्ट्री प्लेयर्स पर ही ऑपरेशनल डिसिप्लिन की जिम्मेदारी डाल रहा है। यह मॉडल कई सफल डिजिटल पब्लिक गुड्स की तरह ही है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गवर्निंग बॉडी, कंसेंट-आधारित डेटा शेयरिंग को तेजी से अपनाने के साथ-साथ विकसित हो।
डेटा की रीढ़ का विस्तार
अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क भारत के 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' का एक अहम हिस्सा बन गया है। फिलहाल, इस इकोसिस्टम में 17 एक्टिव अकाउंट एग्रीगेटर हैं और यह 1,120 से ज़्यादा रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज़, जिनमें बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और वेल्थ मैनेजर शामिल हैं, को जोड़ता है। 294 मिलियन से ज़्यादा लिंक्ड अकाउंट्स और हर महीने 290 मिलियन से ज़्यादा डेटा शेयर के साथ, यह नेटवर्क क्रेडिट अंडरराइटिंग के तरीके को बदल रहा है। लेंडर अब कोलैटरल-आधारित असेसमेंट मॉडल से हटकर कैश-फ्लो-आधारित अंडरराइटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जो इन चैनलों से उपलब्ध रियल-टाइम और विस्तृत वित्तीय डेटा का लाभ उठाता है।
जोखिमों पर एक नजर
हालांकि SRO मॉडल मानकीकरण का वादा करता है, लेकिन इकोसिस्टम के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। सेल्फ-रेगुलेशन की ओर यह कदम ऐसे समय में आया है जब कुछ पुरानी संस्थाओं से डेटा पुल फेलियर रेट जैसी लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा, मानकीकृत और अक्सर तकनीकी कंसेंट फ्लो पर इकोसिस्टम की निर्भरता, गैर-अंग्रेजी बोलने वाली या कम तकनीक-सेवी आबादी के लिए बाधाएं खड़ी कर सकती है, जिससे वित्तीय पहुंच की समावेशिता पर सवाल उठता है। रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से, यह बदलाव डेटा-शेयरिंग अथॉरिटी के केंद्रीकरण को भी उजागर करता है। हालांकि यह ढांचा कंसेंट-आधारित और नॉन-कस्टोडियल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक केंद्रीय SRO संरचना का निर्माण जिम्मेदारी की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जो खराब प्रबंधन की स्थिति में नवाचार के लिए एक बाधा बन सकती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं - बड़े प्राइवेट बैंकों से लेकर छोटे फिनटेक स्टार्टअप तक - के कारण, Sahamati के लिए यूनिफॉर्म कंप्लायंस और सर्विस-लेवल एग्रीमेंट्स बनाए रखना एक जटिल गवर्निंग चुनौती होगी।
भविष्य की राह
आगे बढ़ते हुए, SRO-AA का मुख्य फोकस विवाद समाधान को बेहतर बनाना, तकनीकी इंटरऑपरेबिलिटी को मानकीकृत करना और ऐसे आचार संहिता स्थापित करना होगा जो व्यक्तिगत कॉर्पोरेट हितों से परे हों। जैसे-जैसे यह ढांचा बीमा, पेंशन और टैक्स डेटा तक विस्तार करेगा, इस सेल्फ-रेगुलेटरी मैकेनिज्म की प्रभावशीलता यह तय करेगी कि क्या भारत पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखते हुए अपने ओपन फाइनेंस सफर को बढ़ा सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स अब Sahamati से उम्मीद कर रहे हैं कि वह इन उच्च-स्तरीय रेगुलेटरी अपेक्षाओं को इकोसिस्टम अपटाइम और डेटा रिलायबिलिटी में ठोस सुधारों में बदलेगा।