भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ₹30,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड वापस खरीदने की कोशिश को बाजार से ठंडा रेस्पॉन्स मिला है। RBI सिर्फ ₹7,388 करोड़ के बॉन्ड ही वापस खरीद पाया। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी के बावजूद, बैंकों ने इन बॉन्ड्स को बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, शायद वे भविष्य में होने वाले कैश इनफ्लो का इंतजार कर रहे हैं या अपनी शॉर्ट-टर्म होल्डिंग्स को बनाए रखना चाहते हैं।
RBI का बॉन्ड बायबैक आखिर क्यों रहा फीका?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम से ₹30,000 करोड़ की लिक्विडिटी को सोखने के लिए एक बॉन्ड बायबैक ऑक्शन आयोजित किया था। लेकिन, बाजार की प्रतिक्रिया बहुत ही फीकी रही। बैंकों ने कुल मिलाकर केवल ₹7,694 करोड़ के बॉन्ड वापस खरीदने के लिए बिड सबमिट की, जिसमें से RBI ने ₹7,388 करोड़ के बॉन्ड स्वीकार किए। यह लक्ष्य से काफी कम है, जो दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन खास सरकारी सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक को वापस बेचने के लिए उत्साहित नहीं थे।
इस ऑक्शन में 7.33% GS 2026, 5.74% GS 2026, 8.15% GS 2026, और 8.24% GS 2027 जैसे चार सरकारी बॉन्ड्स पर फोकस किया गया था। ये सभी बॉन्ड अपेक्षाकृत शॉर्ट-टर्म वाले हैं, जिनकी मैच्योरिटी अगले एक साल में होने वाली है।
लिक्विडिटी का अजीब खेल
इस नतीजे को और भी असामान्य बनाता है बैंकिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति। 28 जून, 2026 तक, बैंकिंग सिस्टम ₹41,562 करोड़ के लिक्विडिटी डेफिसिट (तरलता की कमी) के साथ काम कर रहा था। आमतौर पर, जब बैंकों को लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे नकदी जुटाने के लिए सरकारी बॉन्ड जैसी संपत्तियों को बेचते हैं।
हालांकि, इस ऑक्शन में कम भागीदारी से पता चलता है कि बैंक इन होल्डिंग्स को बेचने के दबाव को महसूस नहीं कर रहे हैं। CSB बैंक सहित ट्रेजरी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (अकाउंट) - बैंक (FCNR(B)) डिपॉजिट से होने वाले इनफ्लो की उम्मीदें इसका कारण हो सकती हैं। बैंकों को लग रहा है कि जल्द ही यह इनफ्लो उनकी कैश पोजीशन को फिर से भर देगा, जिससे उन्हें इस समय बॉन्ड बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, पेश किए गए बॉन्ड की शॉर्ट-टर्म मैच्योरिटी उन्हें लिक्विड एसेट पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में रखने के लिए बैंकों के लिए अधिक मूल्यवान बनाती है।
बॉन्ड मार्केट का मजबूत रुख
हालांकि बायबैक में मांग कम देखी गई, लेकिन व्यापक बॉन्ड मार्केट मजबूत बना हुआ है। बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड हाल ही में 6.75% तक गिर गया, जो 20 मार्च, 2026 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यील्ड में यह गिरावट दो मुख्य कारकों से प्रेरित है: गिरती ग्लोबल ऑयल प्राइस, जो $72 प्रति बैरल तक गिर गई है, और मजबूत विदेशी निवेश।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) भारतीय सरकारी कर्ज के नेट बायर्स रहे हैं, जून में ₹40,000 करोड़ का रिकॉर्ड इनफ्लो दर्ज किया गया। इस इनफ्लो ने बॉन्ड की कीमतों को सहारा दिया है, भले ही RBI के बायबैक के जरिए सीधे हस्तक्षेप को उम्मीद के मुताबिक भागीदारी नहीं मिली।
निवेशकों के लिए आगे क्या?
निवेशकों के लिए, मुख्य बात यह है कि बैंकिंग सिस्टम वर्तमान में अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों को उस तरह से मैनेज कर रहा है जैसा RBI ने शायद उम्मीद नहीं की थी। लक्षित लिक्विडिटी राशि को अवशोषित करने में विफलता जरूरी नहीं कि संकट का संकेत दे, बल्कि यह बैंकों का अपनी सिक्योरिटीज को बनाए रखने का एक रणनीतिक निर्णय है।
भविष्य में, बाजार के प्रतिभागियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक अपेक्षित FCNR(B) इनफ्लो का वास्तविक आगमन और बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी बैलेंस के भविष्य के रुझान होंगे। इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की कम कीमतों और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड पर लगातार प्रभाव सरकारी बॉन्ड मार्केट में सेंटिमेंट के लिए एक प्राथमिक गेज बना रहेगा।