पूर्व RBI गवर्नर की चेतावनी: भारत का महंगाई टारगेट अधूरा, करेंसी की स्थिरता पर ध्यान नहीं

मॉनेटरी पॉलिसी का सैद्धांतिक चूक

भारत ने 2016 में पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य के साथ आधिकारिक तौर पर महंगाई को टारगेट करना शुरू किया था। हालांकि, इस फ्रेमवर्क की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिर्फ कीमत स्थिरता पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है। 4% के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) को टारगेट करके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ऐसे काम करती है मानो करेंसी मूवमेंट पर विचार किए बिना भी कीमत स्थिरता हासिल की जा सकती है।

यह सीमित दृष्टिकोण इस बात को नज़रअंदाज़ करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण बढ़ी हुई महंगाई (Imported Inflation) लोगों की क्रय शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। सुब्बाराव का सुझाव है कि सेंट्रल बैंक की रणनीति मॉनेटरी पॉलिसी को करेंसी से अलग करती है, जो कि अस्थिर ऊर्जा कीमतों और वैश्विक पूंजी प्रवाह के बीच एक ऐसी दूरी है जो अंततः टूट जाती है।

करेंसी और ग्रोथ के बीच ट्रेड-ऑफ

जहां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है कि वह रुपये की गिरावट में हस्तक्षेप नहीं करता और इसे आर्थिक फंडामेंटल को दर्शाना चाहिए, वहीं पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पर एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। उन देशों के विपरीत जिनके पास रोजगार या करेंसी स्थिरता जैसे व्यापक जनादेश हैं, भारत का ढांचा एक प्राथमिकता तय करता है जिससे ज़रूरी कार्रवाइयों में देरी हो सकती है।

मौजूदा रुझान बताते हैं कि विदेशी निवेशक (Foreign Investors) पैसा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात की ऊंची लागत, लिक्विडिटी की कमी पैदा कर रही है जिसे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट हाइक्स से ठीक करना मुश्किल हो रहा है। इन झटकों को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का उपयोग केवल अस्थायी राहत देता है, जो वैश्विक व्यापार में एकल-केंद्रित जनादेश की सीमाओं को उजागर करता है।

घरेलू निवेश में सुस्ती

घरेलू निजी निवेश की धीमी गति से आर्थिक तस्वीर और जटिल हो गई है। सार्वजनिक खर्च जीडीपी ग्रोथ का मुख्य चालक बना हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास की कमी कमजोर अंतर्निहित मांग का संकेत देती है। सुब्बाराव के विश्लेषण से पता चलता है कि सकारात्मक विकास के आंकड़े भी व्यापक उपभोग लाभ में परिवर्तित नहीं होते हैं, जो दीर्घकालिक पूंजी प्रतिबद्धताओं को बाधित करते हैं।

निवेशक स्पष्ट कर नीतियों और मजबूत उपभोग संकेतों की प्रतीक्षा में झिझक रहे हैं। हेडलाइन ग्रोथ और वास्तविक कॉर्पोरेट निवेश के बीच का अंतर बताता है कि विदेशी निवेशक कच्चे तेल के बढ़ते आयात लागत के मुकाबले भारत के घरेलू उपभोक्ता आधार की ताकत का आकलन करने के लिए कर नियमों से परे देख रहे हैं।

कठोर नीति के जोखिम

सेंट्रल बैंक द्वारा रुपये को सहारा देने और निजी निवेश में मंदी को रोकने की कोशिशों के बीच महत्वपूर्ण जोखिम हैं। आलोचकों को चिंता है कि महंगाई टारगेट को एक्सचेंज रेट की अस्थिरता से अलग रखने पर, RBI को 'पॉलिसी लैग' का सामना करना पड़ सकता है। इससे मुद्रा अवमूल्यन (Currency Devaluation) के कारण सप्लाई-साइड इन्फ्लेशन बढ़ने पर अधिक आक्रामक, प्रतिक्रियात्मक उपाय करने पड़ सकते हैं।

इसके अलावा, मॉनेटरी पॉलिसी और व्यापार-केंद्रित राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) के बीच समन्वित कार्रवाई की कमी अर्थव्यवस्था को ऐसे झटकों के प्रति संवेदनशील छोड़ सकती है जिनसे दोनों में से कोई भी अकेले निपटने में सक्षम नहीं है। जैसे-जैसे भारत इन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक व्यापक, अधिक लचीले जनादेश पर बहस के बढ़ने की संभावना है, खासकर जब विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता से मिलने वाले रिटर्न में कमी आ रही है।