रेल मंत्रालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने और फ्रेट लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने ठेकेदारों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं और निजी कंपनियों को खास तरह की फ्रेट वैगन डिजाइन करने का न्योता दिया है। इन उपायों का मकसद मुकदमेबाजी कम करना और पूरे रेल नेटवर्क पर ट्रांसपोर्टेशन लागत घटाना है।
ठेकेदारों के लिए कड़े नियम
रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोजेक्ट्स पर बोली लगाने वाले ठेकेदारों के लिए अपनी आवश्यकताएं सख्त कर दी हैं। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब रनिंग बिलों से कटौती के बजाय, 10% का अपफ्रंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अनिवार्य होगा। इस बदलाव का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में केवल गंभीर और आर्थिक रूप से स्थिर कंपनियाँ ही हिस्सा लें।
इसके अलावा, सरकार भारी कानूनी विवादों में फंसे ठेकेदारों के लिए बाधाएं खड़ी कर रही है। जिनकी लंबित मुकदमेबाजी उनकी नेट वर्थ के आधे से अधिक है, वे नए टेंडर के लिए अयोग्य होंगे। प्रोफेशनल इंडेम्निटी और ऑल-रिस्क इंश्योरेंस को अनिवार्य करने से प्रोजेक्ट जोखिम का बोझ सरकारी खजाने से हटकर ठेकेदारों पर आ जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट में देरी के समाधान के लिए मध्यस्थता पर निर्भरता कम होगी।
फ्रेट और इनोवेशन पर फोकस
इंडियन रेलवेज वैगन डिजाइन में निजी क्षेत्र के नवाचार की अनुमति देकर एक अधिक विशिष्ट फ्रेट मॉडल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत, कंपनियाँ विशिष्ट कमोडिटीज के लिए तैयार कस्टम वैगन डिजाइन प्रस्तावित कर सकती हैं। इन डिजाइनों को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) द्वारा परखा जाएगा और नेटवर्क पर उपयोग किए जाने से पहले कठोर सुरक्षा और प्रोटोटाइप परीक्षण पास करने होंगे।
इस पहल में फ्लाई ऐश, पेट्रोलियम, उर्वरक और कृषि उपज जैसे उत्पादों के लिए कंटेनरीकृत परिवहन पर जोर दिया गया है। लूज बल्क ट्रांसपोर्ट से हटकर, रेलवे का लक्ष्य कार्गो संदूषण को कम करना और लॉजिस्टिक्स लागत घटाना है। वर्तमान में, भारत के सालाना 340 मिलियन मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पादन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रेल द्वारा परिवहन किया जाता है, जो कंटेनरीकरण को व्यापक रूप से अपनाने पर विकास के एक बड़े अवसर को दर्शाता है।
रेगुलेटरी सरलीकरण
कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए परिचालन नियमों को एक नई यूनिफाइड ऑल-इंडिया लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है। सभी मार्गों के लिए पंजीकरण शुल्क अब ₹2.5 करोड़ तय किया गया है, और 20 वर्षों के संचालन के बाद नवीनीकरण शुल्क हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का रेल भूमि पोर्टल भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा को 30-40% तक कम करने में मदद करने की उम्मीद है। इन प्रशासनिक बदलावों का उद्देश्य निजी लॉजिस्टिक्स खिलाड़ियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना और रेलवे को सड़क परिवहन के मुकाबले अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करना है। निवेशक अब इन नीतियों के कार्यान्वयन पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या ठेकेदारों के नए नियम प्रोजेक्ट में देरी और लागत वृद्धि में कमी लाते हैं।