पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन सरकारी योजना है। यह 7.4% का सालाना ब्याज देती है, जो हर महीने आपके खाते में आता है। सिंगल अकाउंट में आप ₹9 लाख तक लगा सकते हैं, वहीं ज्वाइंट अकाउंट में ₹15 लाख तक निवेश की सुविधा है। यह 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है।
POMIS: क्यों है खास?
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) उन निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर, अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। डाक विभाग द्वारा संचालित यह सरकारी योजना, एक निश्चित मासिक आय का जरिया बनती है। यह योजना खासकर रिटायर हो चुके लोगों या वे लोग जो अपनी रेगुलर इनकम के अलावा एक अतिरिक्त आय का स्रोत चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है।
ब्याज दर और निवेश की सीमा
फिलहाल, इस स्कीम में 7.4% का सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसे हर महीने निवेशक के खाते में जमा किया जाता है। यह दर फिक्स्ड है, जो इक्विटी या डेट मार्केट की तुलना में काफी स्थिर होती है। निवेशक कम से कम ₹1,000 से शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के लिए अधिकतम निवेश सीमा ₹9 लाख है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट में ₹15 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। ध्यान दें कि इन सीमाओं से अधिक निवेश पर अतिरिक्त राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाती है।
मैच्योरिटी और निकासी के नियम
यह स्कीम 5 साल की अवधि के लिए है। अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो कुछ नियम लागू होते हैं। खाता खोलने के 1 से 3 साल के बीच निकासी करने पर, मूल राशि पर 2% की कटौती की जाती है। वहीं, 3 साल के बाद और 5 साल से पहले निकासी पर 1% की कटौती होती है। इसलिए, अचानक पैसों की जरूरत पड़ने की स्थिति में इन नियमों को समझना महत्वपूर्ण है।
अन्य योजनाओं से तुलना
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के विपरीत, जो ब्याज भुगतान की अवधि और टेन्योर में कुछ लचीलापन देते हैं, POMIS विशेष रूप से मासिक कैश फ्लो के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस स्कीम से होने वाली आय पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लागू होता है, जो कुछ टैक्स-फ्री बॉन्ड या स्मॉल सेविंग स्कीम्स से अलग है।
सरकार समय-समय पर इन ब्याज दरों की समीक्षा करती है। भविष्य में यदि दरें बदलती हैं, तो नए निवेश पर नई दरें लागू होंगी, जबकि पुराने खातों पर वही दर जारी रहेगी जो खाता खोलते समय लागू थी। निवेश करने से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर नजर रखना एक अच्छा विचार है।