माइनर के PPF अकाउंट पर बड़ा सवाल: क्या टैक्स बचत का फायदा खत्म?

टैक्स-फ्री बचत का भ्रम?

PPF अकाउंट बच्चों के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करने का एक भरोसेमंद जरिया रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी मिलती है और यह EEE स्टेटस के तहत आता है – यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन, सरकार द्वारा नए टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बनाने के बाद, इस सुविधा का आकर्षण काफी कम हो गया है। नए रिजीम में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में, PPF अकाउंट का इस्तेमाल करके फैमिली टैक्स बचाने का जो मुख्य मकसद था, वो अब लगभग खत्म हो गया है। जो माता-पिता अब भी इस विकल्प को चुन रहे हैं, वे शायद मजबूर बचत (forced savings) को पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी और टैक्स प्लानिंग से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं।

लिक्विडिटी और अवसर की लागत का विश्लेषण

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) या ब्रॉड-मार्केट इंडेक्स फंड्स के विपरीत, PPF में 15 साल का कड़ा लॉक-इन पीरियड होता है। यह लंबी अवधि उन बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर लागत (opportunity cost) पैदा करती है, जिनकी आगे की पढ़ाई या दूसरे ज़रूरी खर्चे शायद जल्दी आ सकते हैं और जिनके लिए ज़्यादा लिक्विड फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तुलना करें तो, डायवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) – जिसमें अक्सर ज़्यादा ब्याज दर मिलती है – PPF महंगाई को ध्यान में रखने के बाद असल संपत्ति निर्माण (real wealth generation) में पीछे रह जाता है। इसके अलावा, माता-पिता के सभी PPF अकाउंट्स को मिलाकर ₹1.5 लाख की कुल सीमा, उन्हें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चे के लिए कॉर्पस बनाने में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करती है। ऐसे माहौल में, जहाँ महंगाई ज़्यादा हो, यह फैसला शायद ही बच्चे के खाते के पक्ष में जाता हो।

स्ट्रक्चरल जोखिम और प्रबंधन की बाधाएं

अभिभावकों को इन अकाउंट्स को चलाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर सालाना न्यूनतम ₹500 जमा नहीं किए गए, तो अकाउंट को 'डॉर्मेट' (dormant) घोषित कर दिया जाता है। इसे फिर से चालू कराने के लिए बकाया राशि के साथ एक छोटा-सा जुर्माना भरना पड़ता है। स्ट्रक्चरल तौर पर देखें तो, PPF में लचीलेपन (flexibility) की कमी इसे आजकल के फाइनेंशियल प्लान का एक कठोर हिस्सा बनाती है। यह भले ही कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए एक जोखिम-मुक्त नींव का काम करे, लेकिन यह प्रोफेशनल एजुकेशन की बढ़ती लागत को मात देने के लिए ज़रूरी अल्फा-जेनरेशन क्षमता (alpha-generation capability) प्रदान नहीं करता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सलाहकार अब ऐसे सरकारी-समर्थित इंस्ट्रूमेंट्स को ग्रोथ एसेट्स की बजाय बॉन्ड-प्रॉक्सी सब्स्टीट्यूट (bond-proxy substitutes) के तौर पर ज़्यादा देखते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि बच्चों के भविष्य के लिए PPF पर निर्भरता को मार्केट-लिंक्ड ग्रोथ एसेट्स के साथ सावधानी से संतुलित किया जाना चाहिए।

रिजीम शिफ्ट पर भविष्य का नज़रिया

जैसे-जैसे सरकार टैक्सपेयर्स को नए रिजीम की ओर बढ़ावा दे रही है, PPF जैसे पारंपरिक डिडक्शन-आधारित विकल्पों की उपयोगिता पर और सवाल उठेंगे। ब्याज दरों में भविष्य के बदलाव सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) की यील्ड से जुड़े रहेंगे, जिसका मतलब है कि मार्केट-आधारित विकल्पों की तुलना में रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर ही रहेगा। परिवारों को माइनर के PPF अकाउंट को टैक्स-सेविंग रणनीति के तौर पर नहीं, बल्कि केवल एक लंबी अवधि के, कम जोखिम वाले पूंजी संरक्षण (capital preservation) टूल के रूप में देखना चाहिए।