PFRDA NPS: पेंशनर्स को बड़ी राहत! NPS एन्युटी नियमों में ढील, अब इन सूरतों में सरेंडर संभव

रेग्युलेटर ने नियमों में क्यों दी ढील?

PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जो लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट इनकम को सुरक्षित रखने के मुख्य लक्ष्य के साथ-साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में सब्सक्राइबर्स को राहत देने का काम करेंगे। रेगुलेटर ने यह साफ किया है कि अप्रत्याशित व्यक्तिगत या कॉन्ट्रैक्टुअल समस्याओं के मामलों में ढील देना जरूरी है। इन मामलों में एन्युटी प्रोवाइडर्स को सब्सक्राइबर्स की स्पष्ट सहमति (Consent) लेनी होगी और फंड का ट्रांसफर सीधे एन्युटेंट (Annuitant) को ही करना होगा।

कौन सी एन्युटी पॉलिसी होगी सरेंडर?

NPS एन्युटी पॉलिसियों को सरेंडर करने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब एन्युटेंट (Annuitant) या उनके परिवार में किसी के गंभीर रूप से बीमार (Critical Illness) होने पर या 24 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी की गई 'लेगेसी' (Legacy) पॉलिसियों के मामलों में, यदि उनमें सरेंडर क्लॉज (Surrender Clause) मौजूद है, तो सरेंडर की अनुमति होगी। अभी तक, छोटी फ्री-लुक अवधि को छोड़कर, इन एन्युटी पॉलिसियों को आमतौर पर सरेंडर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य आजीवन आय सुनिश्चित करना होता है। 14 मई के एक सर्कुलर में जारी इस अपडेट से पुरानी पॉलिसी दस्तावेजों के साथ आ रही मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिनमें पहले एग्जिट के अधिक फ्लेक्सिबल विकल्प थे।

NPS में चल रहा है बड़ा बदलाव

यह बदलाव NPS में चल रहे बड़े सुधारों (Reforms) का हिस्सा है, जिसका मकसद सब्सक्राइबर्स को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देना है। उदाहरण के लिए, गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स अब अपने कॉर्पस (Corpus) का 80% तक लम्प-सम (Lump Sum) के तौर पर रख सकते हैं या किश्तों में ले सकते हैं, जबकि पहले 40% एन्युटी में लगाना अनिवार्य था। हालांकि, एन्युटी रेट्स (Annuity Rates) को लेकर सवाल बने हुए हैं। 2025 में, ये रेट्स (आमतौर पर 5.5% से 7.5%) अक्सर महंगाई दर (लगभग 6.65%) से कम रह जाते हैं, जिससे असली खरीद शक्ति (Real Buying Power) घट जाती है। यह मुद्दा गारंटीड इनकम सिक्योरिटी और सिस्टेमैटिक विथड्रॉल प्लान्स (SWPs) जैसे अधिक लिक्विडिटी या बेहतर रिटर्न की चाहत के बीच बहस को जन्म देता है।

एन्युटी प्रोवाइडर्स के लिए क्या हैं नई जिम्मेदारियां?

एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) को अब इन आसान सरेंडर नियमों को लागू करने के लिए ऑपरेशनल कदम उठाने होंगे। उन्हें अपनी प्रक्रियाओं का उपयोग करके क्रिटिकल इलनेस के दावों का मूल्यांकन करना होगा और लेगेसी पॉलिसियों में सरेंडर क्लॉज की पुष्टि करनी होगी। कड़े उपायों में किसी भी सरेंडर को प्रोसेस करने से पहले लिखित सहमति लेना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि फंड सीधे एन्युटेंट के बैंक खाते में जाए। 2024 के अक्टूबर से पहले जारी की गई 'लेगेसी' पॉलिसियों से निपटना पुराने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की सावधानीपूर्वक समीक्षा की मांग कर सकता है, जिससे जटिलता बढ़ सकती है। इससे पहले, ASPs ने IRDAI के नियमों के तहत एन्युटी सरेंडर को संभाला था, लेकिन इन नई शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पहले, सरेंडर किए गए एन्युटी फंड को आमतौर पर किसी अन्य एन्युटी में फिर से निवेश करना पड़ता था, न कि नकद भुगतान के रूप में, जब तक कि विशिष्ट शर्तों की अनुमति न हो।

भविष्य में और विकल्प?

PFRDA का यह फैसला NPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट सेविंग्स के भीतर अधिक कस्टमाइज्ड ऑप्शन देने की दिशा में एक कदम दर्शाता है। यह एन्युटी की अनिवार्यता में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यह खास सब्सक्राइबर कठिनाइयों को स्वीकार करता है। मजबूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर जोर यह बताता है कि भविष्य में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी कड़े अनुपालन नियमों के साथ आएगी। एन्युटी प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने, शायद वेरिएबल एन्युटीज (Variable Annuities) या गारंटीड पेआउट्स (Guaranteed Payouts) के साथ, उन्हें महंगाई के खिलाफ बेहतर बनाने और रिटायर होने वालों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लक्ष्य से चर्चाएं जारी हैं।