भारत में पैसे मैनेज करने के लिए NRI को NRE और NRO बैंक अकाउंट्स में से चुनना होता है। NRE अकाउंट विदेशी कमाई पर टैक्स-फ्री ब्याज देता है, जबकि NRO अकाउंट भारतीय कमाई पर टैक्स लगाता है। बेहतर रिटर्न के लिए इन टैक्स नियमों और DTAA को समझना ज़रूरी है।
आपको क्या जानना चाहिए
अनिवासी भारतीयों (NRIs) और प्रवासी भारतीयों (OCIs) के लिए, भारत में अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सही बैंक अकाउंट चुनना एक ज़रूरी कदम है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम नॉन-रेसिडेंट्स के लिए दो मुख्य अकाउंट्स ऑफर करता है: नॉन-रेसिडेंट एक्सटर्नल (NRE) और नॉन-रेसिडेंट ऑर्डिनरी (NRO) अकाउंट्स। इनमें मुख्य अंतर फंड के सोर्स और भारतीय टैक्स अथॉरिटीज द्वारा कमाए गए ब्याज को ट्रीट करने के तरीके का है।
NRE अकाउंट का फ़ायदा
NRE अकाउंट खासतौर पर भारत के बाहर कमाई गई मनी के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप अपनी फॉरेन सैलरी या बिज़नेस प्रॉफिट को इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो NRE अकाउंट सही जरिया है। इस अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भारत में पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। चूंकि यह पैसा देश के बाहर कमाया गया माना जाता है, इसलिए इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) नहीं लगता है। इसे क्लेम करने के लिए, अकाउंट होल्डर को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत नॉन-रेसिडेंट स्टेटस बनाए रखना होगा।
NRO अकाउंट क्यों अलग है?
इसके विपरीत, NRO अकाउंट भारत के अंदर जेनरेट हुई इनकम के लिए होता है। इसमें इंडियन प्रॉपर्टी से रेंट इनकम, पेंशन, लोकल शेयर्स से डिविडेंड या इंडियन एसेट्स की बिक्री से मिली रकम शामिल है। NRE अकाउंट के विपरीत, NRO अकाउंट में रखे फंड पर मिलने वाला ब्याज इंडियन-सोर्स इनकम माना जाता है और यह पूरी तरह टैक्सेबल होता है।
बैंकों को अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले NRO अकाउंट्स में कमाए गए ब्याज पर TDS काटना ज़रूरी होता है। हालांकि स्टैंडर्ड रेट अक्सर लगभग 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस होता है, लेकिन असल टैक्स लायबिलिटी व्यक्ति के इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है। अगर काटा गया टैक्स आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो आप भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
DTAA से टैक्स बोझ कम करें
NRIs को कभी-कभी अपने रेजिडेंस कंट्री और भारत, दोनों जगह एक ही इनकम पर टैक्स देने का रिस्क उठाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए, भारत ने कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) साइन किया है। यदि आप किसी ऐसे देश के टैक्स रेजिडेंट हैं जिसका भारत के साथ DTAA है, तो आप NRO इंटरेस्ट इनकम पर अपना टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं। इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए, आपको आमतौर पर अपने बैंक को टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। यह ज़्यादा टैक्स डिडक्शन को रोकने या आपके रेजिडेंस कंट्री में टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में मदद कर सकता है।
NRIs के लिए मुख्य ज़रूरी बातें
इन अकाउंट्स को मैनेज करते समय, पहला कदम यह सही ढंग से पहचानना है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है। फॉरेन-अर्न्ड इनकम को इंडियन-अर्न्ड इनकम के साथ मिक्स करने से टैक्स फाइलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन्वेस्टर्स को FEMA गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंकिंग मैंडेट्स की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, फंड के सोर्स के बारे में स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन रखना और अपडेटेड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स मेंटेन करना ट्रीटी बेनिफिट्स का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मददगार होता है। यदि आपकी भारतीय इनकम ज़्यादा है, तो अपने स्पेशल स्लैब और TDS के असर को समझने के लिए किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना, फाइनेंशियल ईयर के आखिर में किसी भी सरप्राइज से बचने के लिए एक समझदारी भरा कदम है।