बढ़ती हुई ब्याज दरों के दौर में होम लोन EMI का बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो टेन्योर एडजस्टमेंट (tenure adjustments), पार्ट-प्रीपेमेंट (part-prepayments) और बैलेंस ट्रांसफर जैसे विकल्पों पर गौर कर सकते हैं।
बढ़ती ब्याज दरों का सीधा असर होम लोन की EMI पर पड़ता है, जिससे या तो मासिक भुगतान बढ़ जाता है या फिर लोन की अवधि (tenure) लंबी हो जाती है। जब बैंक दरें बढ़ाते हैं, तो वे आम तौर पर दो रास्ते देते हैं: EMI को स्थिर रखते हुए लोन की अवधि बढ़ा देना, या फिर उसी समय-सीमा में रहने के लिए EMI की राशि बढ़ा देना। अवधि बढ़ाना तत्काल राहत तो देता है, लेकिन इससे पूरे लोन कार्यकाल के दौरान चुकाए जाने वाले कुल ब्याज (total interest) में भारी बढ़ोतरी हो जाती है।
टेन्योर और EMI का गणित
लोन की अवधि बढ़ाने से भले ही जेब पर फौरी दबाव कम हो जाए, लेकिन यह एक बड़ा सौदा है। लंबी अवधि का मतलब है कि आप लंबे समय तक ब्याज देते रहेंगे। यदि आपकी आय स्थिर है, तो यह विकल्प आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह आपकी संपत्ति को कम करता है। अपने लेंडर से 'अमोर्टाइजेशन शेड्यूल' (amortization schedule) मांगें ताकि आप यह समझ सकें कि अवधि बढ़ने पर आपको अतिरिक्त कितना ब्याज देना पड़ेगा।
पार्ट-प्रीपेमेंट से ब्याज का बोझ कम करें
प्रिंसिपल बैलेंस को कम करने का सबसे असरदार तरीका है 'पार्ट-प्रीपेमेंट'। जब आप मूल राशि में कुछ अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं, तो आगे का ब्याज कम आधार पर कैलकुलेट होता है। Reserve Bank of India के नियमों के मुताबिक, फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन पर लेंडर कोई फोरक्लोजर पेनाल्टी नहीं ले सकते। हालांकि, यह कदम तभी उठाएं जब आपके पास पर्याप्त इमरजेंसी फंड हो। बचत को पूरी तरह खत्म करके कर्ज चुकाना जोखिम भरा हो सकता है।
बैलेंस ट्रांसफर और डेट ट्रैप से बचाव
अगर आपके बैंक की दरें मार्केट के हिसाब से ज्यादा हैं, तो आप 'बैलेंस ट्रांसफर' का विकल्प देख सकते हैं। इसमें लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट किया जाता है। पर ध्यान रहे, इसमें प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज भी लगते हैं। यह तभी फायदेमंद है जब कुल ब्याज की बचत इन खर्चों से कहीं ज्यादा हो।
अंत में, EMI भरने के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सहारा न लें। यह कम ब्याज वाले लोन को महंगे कर्ज से बदलने जैसा है। यदि भुगतान में दिक्कत आ रही है, तो सीधे अपने बैंक से बात करें और रिस्ट्रक्चरिंग के विकल्पों पर चर्चा करें।