आयकर विभाग (Income Tax Department) टैक्स बचाने के लिए किए जाने वाले कॉमन डिडक्शन्स जैसे सेक्शन 80C, HRA और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जांच तेज कर रहा है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) या फॉर्म 26AS से मेल नहीं खाने वाले दावों पर अब नोटिस आ रहे हैं। टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी क्लेम सही पेमेंट प्रूफ और बैंक सर्टिफिकेट से समर्थित हों, वरना टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।
क्या हुआ है?
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इंडिविजुअल्स द्वारा फाइल किए गए टैक्स रिटर्न्स में क्लेम किए गए डिडक्शन्स की वेरिफिकेशन पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। अधिकारी अब सेक्शन 80C, HRA, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे क्लेम्स की तुलना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS), और फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से कर रहे हैं।
जब किसी टैक्सपेयर के क्लेम किए गए आंकड़े इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से मेल नहीं खाते या उचित डॉक्यूमेंटेशन का अभाव होता है, तो उन्हें स्पष्टीकरण या पेमेंट का सबूत मांगने वाले नोटिस मिल रहे हैं। यह प्रक्रिया तब भी लागू होती है जब रिटर्न को शुरू में प्रोसेस कर दिया गया हो, क्योंकि विभाग को बाद में क्लेम्स की समीक्षा करने का कानूनी अधिकार है।
आम डिडक्शन में कहां आती हैं दिक्कतें?
सेक्शन 80C सबसे ज्यादा जांच के दायरे में रहता है, क्योंकि इसमें क्लेम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और गलतियां भी आम हैं। PPF, ELSS, इंश्योरेंस प्रीमियम, और होम लोन की मूल राशि की चुकौती जैसे निवेशों पर किए गए डिडक्शन्स पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, अगर क्लेम की गई राशि फाइनेंशियल ईयर के भीतर किए गए वास्तविक भुगतान से मेल नहीं खाती।
इसी तरह, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। टैक्सपेयर्स को अपने क्लेम्स को सही साबित करने के लिए वैलिड रेंटल एग्रीमेंट, रेंट की रसीदें और पेमेंट का सबूत अपने पास रखना होगा। उन मामलों में जहां टैक्सपेयर्स किराए के लिए सेक्शन 80GG का क्लेम करते हैं, वहां पात्रता और डॉक्यूमेंटेशन के कड़े नियमों का पालन करना आवश्यक है।
क्यों होती हैं विसंगतियां?
कई टैक्सपेयर्स को दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि उनके टैक्स रिटर्न में दर्ज की गई राशि बैंक सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर द्वारा फाइल की गई जानकारी से अलग होती है। उदाहरण के लिए, होम लोन पर ब्याज के लिए सेक्शन 24(b) के तहत डिडक्शन्स पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं यदि लोन देने वाले बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध नहीं है या अगर आंकड़े मैन्युअल रूप से गलत दर्ज किए गए थे।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सेक्शन 80D के तहत भी ऐसी ही स्थिति लागू होती है। प्रीमियम का भुगतान वेरिफाइबल, नॉन-कैश तरीकों से किया जाना चाहिए और ऑफिशियल पॉलिसी या पेमेंट रसीदों द्वारा समर्थित होना चाहिए। जब माता-पिता के लिए क्लेम्स शामिल किए जाते हैं या जब वास्तविक भुगतान की गई राशि के बजाय अनुमानित रिन्यूअल राशि का उपयोग किया जाता है, तो नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
डिजिटल कंप्लायंस का महत्व
बैंकों, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों से AIS और TIS प्लेटफॉर्म में डेटा के इंटीग्रेशन से टैक्स विभाग के लिए विसंगतियों को तुरंत पकड़ना आसान हो गया है। इसका मतलब है कि डोनेशन सर्टिफिकेट (सेक्शन 80G) या एजुकेशन लोन पर बैंक सर्टिफिकेट (सेक्शन 80E) जैसे आवश्यक कागजात के बिना डिडक्शन क्लेम करना एक बड़ा जोखिम है। इन ऑटोमेटेड डेटा स्रोतों से किसी भी अंतर से एक रिटर्न मैनुअल रिव्यू के लिए फ्लैग हो सकता है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपने क्लेम्स को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए सबूत पेश करने होंगे।
टैक्सपेयर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए?
स्क्रूटनी के जोखिम को कम करने के लिए, टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निवेश और खर्च के क्लेम रसीदों और सर्टिफिकेट के साथ पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड हों। फाइलिंग से पहले, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध AIS और फॉर्म 26AS में प्रदर्शित डेटा के मुकाबले सभी क्लेम की गई राशियों का मिलान करना महत्वपूर्ण है। यदि विसंगतियां दिखाई देती हैं, तो उन्हें फाइनल सबमिशन से पहले ठीक या स्पष्ट किया जाना चाहिए। कम से कम कई वर्षों तक सभी भुगतान प्रूफ के संगठित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, क्योंकि विभाग पिछले फाइलिंग के लिए वेरिफिकेशन अनुरोध जारी कर सकता है।