Income Tax: ₹12 लाख से ज़्यादा सैलरी? 'मार्जिनल रिलीफ' से ऐसे बचें भारी टैक्स का झटका!

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AuthorNeha Patil|Published at:
Income Tax: ₹12 लाख से ज़्यादा सैलरी? 'मार्जिनल रिलीफ' से ऐसे बचें भारी टैक्स का झटका!

अगर आपकी सैलरी न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत ₹12 लाख से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो घबराएं नहीं! 'मार्जिनल रिलीफ' (Marginal Relief) का नियम आपकी टैक्स देनदारी को बढ़ने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी टैक्स की देनदारी, आपकी कमाई से ज़्यादा न हो।

क्या है 'मार्जनल रिलीफ'?

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्सपेयर्स अक्सर यह चिंता करते हैं कि उनकी इनकम एक खास लिमिट (जैसे ₹12 लाख) पार करने पर टैक्स की देनदारी अचानक बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन 'मार्जनल रिलीफ' का प्रावधान इसी चिंता को दूर करता है। इस नियम के तहत, अगर आपकी इनकम ₹12 लाख की लिमिट को मामूली अंतर से पार करती है, तो आपकी कुल टैक्स देनदारी उस अतिरिक्त कमाई से ज़्यादा नहीं होगी।

क्यों ज़रूरी है यह रिलीफ?

आम तौर पर, सेक्शन 87A के तहत एक खास इनकम लिमिट तक टैक्स छूट (Rebate) मिलती है, जिससे टैक्स जीरो हो जाता है। ₹12 लाख की इनकम तक, यह छूट ₹60,000 तक हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम ₹12 लाख से एक रुपया भी ऊपर जाती है, आप इस छूट के दायरे से बाहर हो जाते हैं और पूरी इनकम पर टैक्स लगने लगता है।

'मार्जनल रिलीफ' के बिना, सैलरी में छोटी सी बढ़ोतरी भी आपके हाथ में आने वाली इनकम को कम कर सकती है, क्योंकि टैक्स में बढ़ोतरी, सैलरी वृद्धि से ज़्यादा हो सकती है। यह एक 'टैक्स क्लिफ' (Tax Cliff) की तरह है। मार्जिनल रिलीफ इस अन्याय को रोकता है और आपकी टैक्स देनदारी को नियंत्रित रखता है।

गणित समझिए

मान लीजिए आपकी सालाना इनकम ₹12,01,500 है। अगर मार्जिनल रिलीफ न हो, तो आपको स्टैंडर्ड स्लैब रेट्स के हिसाब से काफी ज़्यादा टैक्स देना होगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के नियम के तहत, आपकी टैक्स देनदारी सिर्फ उस अतिरिक्त राशि तक सीमित रखी जाती है, जो ₹12 लाख से ऊपर है। इस उदाहरण में, यह ₹1,500 (₹12,01,500 - ₹12,00,000) है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी टैक्स पेमेंट वाजिब रहे और सैलरी में मामूली बढ़ोतरी के कारण आपको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में न गंवाना पड़े।

पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम

यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि 'मार्जनल रिलीफ' का यह खास फायदा सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में ही उपलब्ध है। ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के अपने नियम और छूट (Exemptions) और कटौतियां (Deductions) हैं, जिनमें ₹12 लाख की लिमिट पार करने पर इस तरह का सीधा सुरक्षा कवच (Protective Mechanism) नहीं है।

टैक्सपेयर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए?

टैक्स प्लानिंग करते समय या सैलरी वृद्धि का मूल्यांकन करते समय, अपनी कुल इनकम पर पड़ने वाले असर का सटीक कैलकुलेशन करना महत्वपूर्ण है। मार्जिनल रिलीफ आपको टैक्स में अचानक बड़ी बढ़ोतरी से बचाता है, लेकिन यह उन मामलों के लिए है जहां इनकम लिमिट से थोड़ी ही ज़्यादा हो। अगर आपकी इनकम लिमिट से काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप निश्चित रूप से उच्च टैक्स ब्रैकेट में चले जाएंगे और पूरी तरह से स्लैब रेट लागू होंगे। अपनी कुल टैक्सेबल इनकम, जिसमें सभी आय स्रोत शामिल हैं, को हमेशा वेरिफाई करें ताकि आप फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी टैक्स देनदारी को ठीक से समझ सकें।

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