अगर आप घर के मालिक हैं, लेकिन किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और होम लोन टैक्स छूट, दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हैं। लेकिन, यह सुविधा केवल पुराने इनकम टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत ही मिलेगी।
दोहरा टैक्स लाभ कैसे पाएं?
बहुत से भारतीय टैक्सपेयर्स, जिन्होंने नया घर खरीदा है लेकिन किराए के मकान में रह रहे हैं, उन्हें शायद यह नहीं पता कि वे दोनों स्थितियों के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। मौजूदा टैक्स नियमों के तहत, यदि आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को चुनते हैं, तो आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ लेने के साथ-साथ अपने होम लोन पर मिलने वाली छूट (Deductions) का भी दावा कर सकते हैं।
HRA का लाभ लेने के लिए, टैक्सपेयर को सैलरी का हिस्सा HRA के रूप में मिलना चाहिए, वह किराए के मकान में रहता हो जो उसका अपना न हो, और वहां वास्तव में रहता हो। इसी के साथ, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, घर के मालिक अपने होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत और मूलधन की किश्तों पर सेक्शन 80C के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
होम लोन पर टैक्स छूट, आम तौर पर उस फाइनेंशियल ईयर से शुरू होती है जब खरीदार को प्रॉपर्टी का पज़ेशन (Possession) मिलता है। यह व्यवस्था उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश तो किया है, लेकिन काम, परिवार या निजी कारणों से कहीं और रहना पड़ रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट ऑटोमैटिक नहीं है; इसके लिए टैक्सपेयर्स को अपने एम्प्लॉयर को या रिटर्न फाइल करते समय वैध रेंट की रसीदें (Rent Receipts) और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (Home Loan Interest Certificates) जमा करने होंगे।
पुराना बनाम नया रिजीम
टैक्स रिजीम का चुनाव इस खास फायदे के लिए सबसे अहम फैक्टर है। पुराना टैक्स रिजीम विभिन्न प्रकार की छूटों, जिनमें HRA और होम लोन का ब्याज शामिल है, की अनुमति देकर निवेश और उधारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके विपरीत, नया टैक्स रिजीम, जिसे कम टैक्स दरों के साथ एक डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में पेश किया गया था, इनमें से अधिकांश छूटों को खत्म कर देता है।
पुराने टैक्स रिजीम के तहत, यदि होम लोन पर चुकाया गया ब्याज, प्रॉपर्टी से होने वाली किराए की आय से अधिक हो जाता है, तो यह 'हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान' (Loss from House Property) माना जाता है। टैक्सपेयर्स इस नुकसान को अपनी अन्य आय के स्रोतों से ₹2 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक सेट-ऑफ (Set-off) कर सकते हैं। यदि नुकसान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो शेष राशि को भविष्य की आय के साथ सेट-ऑफ करने के लिए 8 साल तक आगे ले जाया जा सकता है। इसके अलावा, घर के मालिक पज़ेशन से पहले चुकाए गए प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट (Pre-construction Interest) का पांचवां हिस्सा, पांच साल की अवधि में फैलाकर दावा कर सकते हैं। चूंकि ये प्रावधान नए टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए व्यक्तियों को टैक्स फाइलिंग सीजन के दौरान अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों प्रणालियों के तहत अपनी कुल टैक्स देनदारी की सावधानीपूर्वक तुलना करनी चाहिए।