दुबई में कमाई गई अपनी रकम को भारत भेजने वाले एनआरआई (Non-Resident Indians) के लिए अच्छी खबर है। यह पैसा कैपिटल रिसीट (Capital Receipt) माना जाएगा और इस पर कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा। हालांकि, भारत में इस पैसे को जमा करने के बाद मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल (Taxable) होगा।
दुबई से लाए पैसों पर टैक्स का हिसाब
जो एनआरआई (NRI) विदेश, खासकर यूएई (UAE) जैसे देशों में कमाई गई अपनी सेविंग्स (Savings) को भारत लाना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स की चिंता आम है। लेकिन, वित्तीय जानकारों के मुताबिक, जब आप एक नॉन-रेजिडेंट (Non-Resident) के तौर पर कमाए पैसे को भारत लाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो यह एक कैपिटल रिसीट (Capital Receipt) की तरह माना जाता है। इसका मतलब है कि मूल रकम पर भारत में कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा, क्योंकि यह पैसा भारत के टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन (Tax Jurisdiction) के बाहर कमाया गया था। यह नई आमदनी नहीं, बल्कि आपकी अपनी पूंजी का ट्रांसफर है।
जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का क्या?
भले ही आपकी कमाई हुई मूल रकम भारत में टैक्स फ्री हो, लेकिन जैसे ही यह पैसा भारतीय बैंक में जमा हो जाता है, इसका स्टेटस बदल जाता है। चाहे वह सेविंग अकाउंट (Saving Account) हो या फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit), इस जमा राशि पर मिलने वाला कोई भी ब्याज इंडियन टैक्स लॉ (Indian Tax Law) के तहत आय (Income) माना जाएगा। इस ब्याज पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) के अनुसार टैक्स चुकाना होगा। इसलिए, अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स (Annual Tax Returns) में इस ब्याज की आय को शामिल करना न भूलें।
टैक्स रिजीम (Tax Regime) बदलने के नियम
विदेश से पैसा लाने के अलावा, एनआरआई और रेजिडेंट इंडियंस (Resident Indians) अक्सर भारत के दोहरे टैक्स सिस्टम को लेकर उलझन में रहते हैं। जो लोग सिर्फ सैलरी (Salary), पेंशन (Pension) या हाउस प्रॉपर्टी (House Property) से आय कमाते हैं, वे हर साल 31 जुलाई की डेडलाइन (Deadline) तक नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) से पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में स्विच कर सकते हैं। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो कुछ खास डिडक्शन (Deductions) का फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन इंटरेस्ट (Home Loan Interest) पर ₹2 लाख तक का डिडक्शन और सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के निवेश पर।
बिजनेस इनकम (Business Income) वालों के लिए शर्तें
अगर आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन (Profession) से है, तो टैक्स रिजीम बदलने के नियम थोड़े सख्त हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स (Taxpayers) अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक बार नए टैक्स रिजीम से पुराने टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट (Due Date) से पहले फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है। अगर यह समय सीमा चूक गए, तो आप दोबारा पुराने टैक्स रिजीम को चुनने का मौका गंवा सकते हैं।
ट्रेडिंग लॉस (Trading Losses) के नियम
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में हुए नुकसान के नियम भी खास हैं। इन लॉसेस (Losses) को नॉन-स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम (Non-speculative Business Income) माना जाता है और इन्हें सैलरी इनकम (Salary Income) से सेट-ऑफ (Set-off) नहीं किया जा सकता। ऐसे नुकसान को 'प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन' (Profits and Gains from Business or Profession) हेड के तहत ITR-3 फॉर्म में फाइल करना होता है। ध्यान दें कि अगर इन लॉसेस को तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो भविष्य में इन्हें बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट (Adjust) करने के लिए कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) करने का अधिकार खत्म हो जाता है।