भारत की खरीद नीतियां डीप टेक कंपनियों के लिए सिरदर्द: सबसे कम कीमत की बोली बन रही बाधा

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सरकार की फंडिंग और खरीद प्रक्रिया में बड़ा गैप

भारत सरकार ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी का इंतजाम किया है। ₹1 लाख करोड़ की RDI स्कीम, ₹1,27,500 करोड़ का सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम, और ₹50,000 करोड़ की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहलों से सरकार की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता साफ दिखती है। हालांकि, इस फंडिंग और सरकारी खरीद प्रक्रिया के बीच एक बड़ा फासला बना हुआ है।

जहां सरकारी खरीद भारत की GDP का लगभग 15% है, वहीं इसके नियम अक्सर हाई-एंड टेक्नोलॉजी के बजाय स्टैंडर्ड कमोडिटीज के लिए बनाए गए हैं। इस वजह से, खास और पेटेंटेड समाधान बनाने वाली कंपनियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बन गया है। परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता या लॉन्ग-टर्म लाइफसाइकिल कॉस्ट को महत्व देने के बजाय, मौजूदा सिस्टम अक्सर रिवर्स ऑक्शन और लोएस्ट बिडर (L1) प्राइसिंग मॉडल पर निर्भर करते हैं। 'रेस टू द बॉटम' का यह तरीका स्टार्टअप्स के उस मुनाफे को कम कर देता है जिसकी उन्हें आगे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है।

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए रणनीतिक चुनौतियां

L1 प्राइसिंग पर निर्भरता अनोखे उत्पादों वाली कंपनियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा में डाल देती है। अगर किसी फर्म के पास एक खास, हाई-टेक उत्पाद है, तो भी उसे अक्सर तीन-बोली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऑडिट की जांच के डर से अधिकारी अक्सर सबसे सस्ता विकल्प चुनते हैं, भले ही स्वदेशी समाधान तकनीकी रूप से बेहतर और महंगा हो। यह जोखिम से बचने वाला रवैया स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाने में बाधा डालता है।

इसके अलावा, भुगतान में बड़ी देरी से वित्तीय दबाव और बढ़ जाता है। आधिकारिक समय-सीमा अक्सर 30 से 45 दिनों की होती है, लेकिन असल में भुगतान मिलने में 240 दिनों तक का समय लग सकता है। शुरुआती चरण की कंपनियों के लिए, यह प्रभावी रूप से उन्हें सरकार के लिए एक ऋणदाता बना देता है, जिससे लिक्विडिटी का संकट पैदा हो जाता है। NASSCOM ने बताया है कि इन देरी के कारण उन स्टार्टअप्स को भी परेशानी हो रही है जिन्होंने पहले ही सरकारी ग्रांट हासिल कर ली है।

वैश्विक मॉडल से सबक और उभरते सुधार

अमेरिका जैसे देशों ने औद्योगिक लीडर्स बनाने के लिए अपनी खरीद शक्ति का इस्तेमाल किया है। U.S. स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च (SBIR) प्रोग्राम के माध्यम से, सरकार एक विश्वसनीय शुरुआती ग्राहक के रूप में काम करती है, जिससे कंपनियां स्केल करने से पहले अपनी क्षमताओं को साबित कर पाती हैं। उदाहरण के लिए, SpaceX जैसी कंपनियों के विकास को बहु-अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स से समर्थन मिला है, जो सबसे कम संभव कीमत के बजाय नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। चीन ने भी 'फर्स्ट-बाय' नीतियां लागू करके एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है, जो घरेलू इनोवेटर्स को सुरक्षित रखती हैं और प्रोत्साहित करती हैं।

भारत में अधिक आधुनिक फ्रेमवर्क के साथ कुछ सफलता दिख रही है। उदाहरण के लिए, IN-SPACe संस्थान ने हाल ही में विशेष नियमों का उपयोग करके एक स्टार्टअप-नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए ₹1,200 करोड़ का अनुबंध दिया। यह दर्शाता है कि जब खरीद प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी की जटिलता के अनुरूप बनाया जाता है, तो परिणाम काफी बेहतर होते हैं।

उद्योग विशेषज्ञों ने इस गैप को पाटने के लिए दो बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है। पहला, 'स्ट्रैटेजिक और इनोवेटिव प्रोक्योरमेंट रूट' की ओर बढ़ना, जो L1 प्राइसिंग पर वैल्यू-फॉर-मनी को प्राथमिकता देता है और IP-संचालित उत्पादों के लिए सिंगल-सोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की अनुमति देता है। दूसरा, वैधानिक भुगतान अनुशासन लागू करना जो 45 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य करता है, और देरी के लिए उच्च दंड ब्याज दरें लगाता है। इन बदलावों को अपनाने से सरकारी एजेंसियां अनिच्छुक खरीदारों से स्थिर साझेदारों में बदल सकती हैं, जिससे भारत का डीप टेक सेक्टर प्रायोगिक चरण से बाजार नेतृत्व की ओर बढ़ सकेगा।