तेलंगाना सरकार ने ड्राफ्ट चुनावी मतदाता सूची जारी की है, जिसमें **73 लाख** मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा, **92 लाख** नागरिकों को डेटा विसंगतियों या **2002** की मतदाता सूची से जुड़ाव में समस्या के कारण नोटिस जारी किया गया है। योग्य मतदाता **16 सितंबर** तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
तेलंगाना में मतदाता सूची का बड़ा अपडेट
तेलंगाना सरकार ने 25 जून से 10 अगस्त, 2026 तक चलाए गए विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) के बाद अपनी चुनावी मतदाता सूची में बड़ा बदलाव किया है। इस प्रक्रिया के तहत, ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 73.39 लाख नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन व्यक्तियों को अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) या डुप्लिकेट (Duplicate) के रूप में वर्गीकृत किया है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, राज्य में 3.38 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जो 2.64 करोड़ नागरिकों द्वारा अपने गणना फॉर्म जमा करने के बाद का आंकड़ा है।
92 लाख मतदाताओं को जारी हुए नोटिस
नामों को हटाने के साथ-साथ, अधिकारियों ने लगभग 92 लाख मतदाताओं को विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: करीब 60 लाख मतदाताओं को डेटा विसंगतियों (data anomalies) के कारण चिह्नित किया गया, जबकि 32 लाख को इसलिए चिह्नित किया गया क्योंकि उनके रिकॉर्ड 2002 की मतदाता सूची से सफलतापूर्वक लिंक नहीं हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नाम को औपचारिक जांच के बिना स्थायी रूप से नहीं हटाया जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने का अवसर मिलेगा।
प्रशासनिक चुनौतियाँ और चिंताएं
यह बड़े पैमाने पर किया गया अभ्यास, हालांकि डेटाबेस को परिष्कृत करने के उद्देश्य से है, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नागरिक चुनौतियों के साथ आता है। वैध मतदाताओं के अनजाने में मताधिकार से वंचित होने की वास्तविक चिंताएं हैं, खासकर मैन्युअल सत्यापन की जटिलता और जारी किए गए नोटिसों की भारी संख्या को देखते हुए। आलोचकों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने 2002 की लिंकिंग आवश्यकता पर भी सवाल उठाए हैं, उनका तर्क है कि यह उन नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है जिनके पास आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं। कम समय सीमा के भीतर इन लाखों नोटिसों को संसाधित करने का प्रशासनिक बोझ भी अंतिम सूची की सटीकता के लिए एक लॉजिस्टिक जोखिम प्रस्तुत करता है।
कब तक दर्ज कराएं आपत्ति?
जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, या जिन्हें अपनी पात्रता के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं, उनके पास अपनी स्थिति को सुधारने का एक विशिष्ट अवसर है। दावों और आपत्तियों की अवधि आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त से 16 सितंबर, 2026 तक खुली है। इस दौरान, निवासी आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया में एक अपील तंत्र भी शामिल है; यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Electoral Officer) से संपर्क कर सकता है।
अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को
अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित होने वाली है। आने वाले सप्ताह प्रशासन के लिए दावों के प्रवाह को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनी रहे, जिससे अंतिम मतदाता सूची में त्रुटियों का जोखिम कम हो सके।