Tata Sons में बड़ा फेरबदल! चेयरमैन N. Chandrasekaran फरवरी 2027 में छोड़ेंगे पद, 46,000 करोड़ रुपये का बाजार में नुकसान

महीनों की अटकलों पर लगा विराम

टाटा संस के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन के भविष्य को लेकर पिछले कुछ महीनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फरवरी 2027 में अपने मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने पर इस पद पर बने रहने की इच्छा नहीं रखते। यह फैसला भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।

बोर्ड में चल रहा था मतभेद

सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला पिछले छह महीनों से बोर्ड स्तर पर चल रहे गतिरोध के बाद आया है। फरवरी 2026 से ही उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। बताया जा रहा है कि यह मतभेद टाटा संस बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स (जिसका नेतृत्व नोएल टाटा कर रहे हैं) के बीच रणनीति को लेकर हैं। मुख्य विवाद कैपिटल एलोकेशन (पूंजी आवंटन) की रणनीति को लेकर है, खासकर एयर इंडिया (Air India) जैसी घाटे वाली नई परियोजनाओं को भारी फंड देने और स्थापित, मुनाफा कमाने वाले व्यवसायों की स्थिरता बनाए रखने के बीच।

शेयर बाजार में गिरावट, ₹46,000 करोड़ का झटका

इस खबर का असर तुरंत शेयर बाजार पर दिखा। टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों, जैसे TCS और टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई और वे 6% तक गिर गए। इस गिरावट से लिस्टेड ग्रुप एंटिटीज़ का कुल बाजार मूल्य लगभग ₹46,000 करोड़ कम हो गया, क्योंकि निवेशक भविष्य की रणनीतियों में संभावित बदलावों के प्रभावों का आकलन कर रहे थे।

कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति

वित्तीय रूप से, टाटा संस होल्डिंग कंपनी मजबूत स्थिति में है। फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में, कंपनी ने ₹31,961 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो 21.8% की वृद्धि दर्शाता है। यह एक डेट-फ्री (debt-free) कंपनी के तौर पर काम कर रही है। हालांकि, एविएशन, सेमीकंडक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बड़े चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़े ऑपरेशनल रिस्क (operational risks) शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बने हुए हैं। यह सवाल कि इन पर खर्च जारी रखा जाए या कम किया जाए, नए नेतृत्व के लिए एक प्रमुख फोकस रहेगा।

अगली चेयरमैन की तलाश

समूह के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) के अनुसार, अगले चेयरमैन के चयन के लिए पांच-सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में टाटा ट्रस्ट्स से जुड़े गवर्नेंस और रेगुलेटरी (regulatory) बाधाएं, जिनमें महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के निर्देश शामिल हैं, जटिलताएं बढ़ा रही हैं।

निवेशकों की नजरें

निवेशकों की नजरें अब चयन समिति के गठन, किसी भी अंतरिम नेतृत्व के फैसले और ग्रुप की भविष्य की कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पर टिकी रहेंगी। क्या ग्रुप अपने विस्तार की वर्तमान गति को बनाए रखेगा या खर्च के प्रति अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, यह आने वाले वर्षों में ग्रुप के प्रदर्शन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा।