तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 'थाई मман थंगा मोथिरम थित्तम' (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) नाम की एक नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को एक ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस योजना पर सालाना करीब ₹755.83 करोड़ खर्च होंगे और यह लगभग 4.2 लाख नवजात शिशुओं को फायदा पहुंचाएगी।
तमिलनाडु सरकार ने 'थाई मман थंगा मोथिरम थित्तम' नामक एक नई सामाजिक कल्याण पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले हर बच्चे को एक ग्राम की सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी।
इस योजना पर सालाना लगभग ₹755.83 करोड़ की वित्तीय लागत आएगी और यह 15 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली है। यह तारीख पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई के जन्मदिन के रूप में प्रतीकात्मक महत्व रखती है।
योजना का लक्ष्य और प्रभाव
इस पहल का उद्देश्य हर साल अनुमानित 4.2 लाख नवजात शिशुओं को कवर करना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में होने वाली कुल संस्थागत डिलीवरी में से लगभग 53% सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में होती हैं। यह लाभ प्रदान करके, राज्य सरकार नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है।
वित्तीय पहलू और पात्रता
वित्तीय दृष्टिकोण से, सरकार ने प्रत्येक सोने की अंगूठी की लागत लगभग ₹13,600 अनुमानित की है। कुल वार्षिक आवंटन ₹755.83 करोड़ एक समर्पित 'स्टेट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट' (State Project and Programme Management Unit) के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा, जो खरीद और वितरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगी।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, मां का तमिलनाडु का निवासी होना और सरकारी चिकित्सा सुविधा में बच्चे को जन्म देना अनिवार्य है। लाभार्थियों को अपनी निवास प्रमाणिकता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।
बाजार पर नजर
राज्य के वित्त पर नजर रखने वाले निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस नई आवर्ती व्यय को अपने मौजूदा ऋण दायित्वों और पूंजी निवेश की आवश्यकताओं के साथ कैसे संतुलित करती है। इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं अक्सर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि का कारण बनती हैं, और विश्लेषक ऐसी पहलों की स्थिरता को समझने के लिए राज्य के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) के लक्ष्यों पर आमतौर पर नज़र रखते हैं। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों के सार्वजनिक अस्पतालों में लाभार्थियों तक सोने की अंगूठियों की कुशल पहुंच सुनिश्चित करने हेतु लॉजिस्टिक्स की भी आवश्यकता होगी।