Supreme Court का बड़ा एक्शन: राहुल गांधी, खड़गे और अखिलेश यादव को भेजा नोटिस

कोर्ट का रुख और सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2026 को हुए प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इलेक्शन कमीशन को भी निर्देश

अदालत ने केवल विपक्षी नेताओं को ही नहीं, बल्कि Election Commission of India और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि संवैधानिक गरिमा बनाए रखना सर्वोपरि है।

निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?

भले ही यह राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन शेयर बाजार इसे संस्थागत स्थिरता (Institutional Stability) के नजरिए से देखता है। भारत के बाजार इस बात पर भरोसा करते हैं कि नियम-कानून का ढांचा मजबूत रहे। जब भी राजनीति और संस्थानों के बीच तनातनी होती है, तो निवेशक यह देखते हैं कि क्या मामला कानूनी दायरे के भीतर सुलझ रहा है या नहीं। भारतीय बाजारों का इतिहास बताता है कि वे फंडामेंटल्स पर फोकस रखते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थानों का सुचारू रूप से काम करना मार्केट के भरोसे का एक अहम पिलर है।

अब बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग और विपक्षी नेता कोर्ट के नोटिस पर क्या जवाब दाखिल करते हैं।