रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) में बढ़ोतरी, सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment) को 3% से बढ़ाकर 5% करने और पेंशन में समानता (Pension Parity) की मांग की है। इन प्रस्तावों का मकसद महंगाई के कारण बढ़ती जीवन लागत और नागरिक पेंशनभोगियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को संबोधित करना है।
वेतन ढांचे और इंक्रीमेंट प्रस्ताव
ज्ञापन का एक मुख्य बिंदु न्यूनतम वेतन की गणना का पुनर्मूल्यांकन है। संगठन का तर्क है कि मौजूदा ढांचे को 1 जनवरी, 2026 तक के मूल्य सूचकांक (Price Index) डेटा का उपयोग करके, आवास, स्वास्थ्य सेवा और उपभोग पैटर्न सहित वर्तमान जीवन-यापन की लागत के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर फिर से जांचा जाना चाहिए। मूल वेतन के अलावा, सोसाइटी ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया है। इस मांग को लगातार बढ़ती महंगाई और आधुनिक करियर की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए एक आवश्यक समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में वर्तमान पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) की समीक्षा का सुझाव दिया गया है, खासकर 'लेवल कम्प्रेशन' (Level Compression) को संबोधित करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्य और उच्च-स्तरीय पदों पर कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि सार्थक बनी रहे।
पेंशन में समानता और रिटायरमेंट सुरक्षा
प्रस्ताव का एक बड़ा हिस्सा नागरिक पेंशनभोगियों के लिए समानता प्राप्त करने पर केंद्रित है। RSCWS सैन्य बलों में उपयोग किए जाने वाले 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) मॉडल के समान एक ढांचे की वकालत कर रहा है, जिसका लक्ष्य अलग-अलग समय पर सेवा से रिटायर हुए पेंशनभोगियों के बीच पेंशन लाभ के अंतर को कम करना है। सोसाइटी का तर्क है कि समान सेवा अवधि और रैंक स्तर वाले व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना तुलनीय लाभ प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा, यह समूह पेंशनभोगियों के लिए अधिक अनुमानित आय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) जैसी पेंशन योजनाओं में सुधार की मांग कर रहा है।
भत्ते और चिकित्सा लाभों पर प्रभाव
ज्ञापन में इस चिंता पर भी प्रकाश डाला गया है कि कुल मुआवजे का एक बढ़ता हुआ हिस्सा वर्तमान में उन भत्तों (Allowances) से प्राप्त होता है जिन्हें पेंशन गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मूल वेतन में वृद्धि की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर, सोसाइटी दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लाभों को मजबूत करना चाहती है। पेंशनभोगियों के लिए निजी अस्पतालों के केंद्रीकृत पैनल में शामिल होने और प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं (Reimbursement Processes) को सरल बनाने की सिफारिशों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी एक प्रमुख फोकस है। सोसाइटी ने कम्यूटेशन बहाली अवधि (Commutation Restoration Period) - यानी एकमुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद पेंशनभोगी को पूरी पेंशन राशि मिलना शुरू होने में लगने वाला समय - को 15 साल से घटाकर 10 से 12 साल की छोटी अवधि करने का भी अनुरोध किया है।
समग्र रूप से, इन सिफारिशों की किसी भी संभावित स्वीकृति से सरकारी खर्च प्रभावित हो सकता है, जो राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक बजटीय रुझानों की निगरानी करने वाले बाजार सहभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा।