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बोर्ड नियमों के उल्लंघन पर बड़ी पेनल्टी
RailTel Corporation of India ने हाल ही में एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया है कि उन पर कुल ₹10,85,600 का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह पेनल्टी NSE और BSE, दोनों ने अलग-अलग ₹5,42,800 (GST सहित) की दर से लगाई है। इसका मुख्य कारण SEBI के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशंस के तहत निर्धारित बोर्ड कंपोजिशन (Board Composition) नियमों का पालन न करना है, जो 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए था।
कंपनी का क्या है कहना?
RailTel, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज (Ministry of Railways) के तहत एक नवरत्न PSU (Public Sector Undertaking) है, ने इस जुर्माने की वजह अपनी विशेष संरचना को बताया है। कंपनी का कहना है कि डायरेक्टर्स, जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के आदेश पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के माध्यम से होती है। इस सरकारी नियंत्रण के चलते, कई बार नियमों के अनुसार आवश्यक डायरेक्टर्स की नियुक्ति में देरी हो जाती है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का उसके वित्तीय या ऑपरेशनल कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। RailTel के अनुसार, आवश्यक डायरेक्टर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ बातचीत जारी है।
ये क्यों है अहम?
SEBI ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance), पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक न्यूनतम संख्या सहित विशिष्ट संरचना अनिवार्य की है। नियमों का पालन न करना, भले ही बाहरी कारणों से हो, संभावित गवर्नेंस चुनौतियों और रेगुलेटरी निगरानी की ओर इशारा करता है। निवेशकों के लिए, यह PSU स्ट्रक्चर और सरकारी नियंत्रण से जुड़े ऑपरेशनल और गवर्नेंस रिस्क को उजागर करता है, जिससे देरी और रेगुलेटरी एक्शन हो सकता है।
पिछली बार भी लगी थी पेनल्टी
यह पहली बार नहीं है जब RailTel को बोर्ड कंपोजिशन के मुद्दों पर पेनल्टी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कंपनी को 30 सितंबर, 2025 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुई तिमाहियों के लिए इसी तरह के उल्लंघनों पर जुर्माना झेलना पड़ा था। तब भी कंपनी ने डायरेक्टर्स की नियुक्ति में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की भूमिका को ही कारण बताया था।
पीयर कंपनियों का भी यही हाल
RailTel की यह स्थिति अन्य प्रमुख रेलवे पीएसयू से भी मेल खाती है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए IRCTC और MOIL Ltd जैसी कंपनियों को भी NSE और BSE से SEBI के बोर्ड कंपोजिशन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना भरना पड़ा है। इन कंपनियों ने भी डायरेक्टर्स की नियुक्ति में सरकारी नियंत्रण को ही वजह बताया था।
आगे क्या देखें?
निवेशकों की नजर अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर की जाने वाली कार्रवाई पर रहेगी। SEBI, NSE या BSE से RailTel के बोर्ड कंपोजिशन और कंप्लायंस स्टेटस को लेकर किसी भी नई सूचना पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। कंपनी की इस लगातार बनी हुई समस्या को हल करने की क्षमता उसके गवर्नेंस प्रोफाइल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।