पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वरिष्ठ अधिकारी अरुण शर्मा को सरकारी ग्रांट में ₹1.80 करोड़ के कथित गबन के मामले में जांच के घेरे में लिया है। आरोप है कि 2024 में विकास कार्यों के लिए एक प्राइवेट फर्म को डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर फंड ट्रांसफर किया गया था।
पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी अरुण शर्मा, राज्य के विजिलेंस ब्यूरो द्वारा ₹1.80 करोड़ के कथित गबन के मामले में जांच के केंद्र में आ गए हैं। ये फंड 15वें वित्त आयोग से जारी किए गए थे और इनके वितरण में अनियमितताओं के कारण इनकी जांच हो रही है। साथ ही, सरकारी परियोजनाओं में माल की वास्तविक डिलीवरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
वित्तीय अनियमितताओं की जांच
यह जांच फिरोजपुर स्थित एक प्राइवेट टाइल-मैन्युफैक्चरिंग फर्म को 26 मई से 23 जून, 2024 के बीच किए गए 11 अनधिकृत किश्तों के भुगतान पर केंद्रित है। उस दौरान शर्मा फिरोजपुर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (डेवलपमेंट) के पद पर तैनात थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन भुगतानों को डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग के जरिए प्रोसेस किया गया, जिससे पारदर्शिता और परियोजना सत्यापन के लिए बनाए गए मानक प्रोटोकॉल को दरकिनार किया गया।
कानूनी कार्यवाही और स्थिति
जिले के विकास खर्चों में वित्तीय विसंगतियों की जांच के लिए 13 दिसंबर, 2024 को एक औपचारिक केस दर्ज किया गया था। हालांकि शुरुआती जांच में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (BDPO) और डेटा-एंट्री स्टाफ सहित अन्य स्थानीय अधिकारियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो ने अब अपनी जांच का दायरा शर्मा तक बढ़ा दिया है। इस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी दे दी है।
अधिकारी का पक्ष और जवाबदेही
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शर्मा ने गबन में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने लगातार कहा है कि वह उन अधिकारियों में से थे जिन्होंने मूल रूप से वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया था, और उनके कार्यों का उद्देश्य वित्तीय विसंगतियों को सुविधाजनक बनाना नहीं, बल्कि उनका पर्दाफाश करना था।
वर्तमान में, जांच इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या खरीदे गए माल का वितरण हुआ था या उन्हें इच्छित ग्रामीण विकास परियोजनाओं में इस्तेमाल किया गया था। इस मामले ने विभाग के भीतर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की मजबूती पर ध्यान आकर्षित किया है, और यह भी उजागर किया है कि कैसे सार्वजनिक धन प्रशासनिक चूक का शिकार हो सकता है। अधिकारियों का मुख्य ध्यान अब परियोजना रिकॉर्ड को सत्यापित करने और यह निर्धारित करने पर है कि क्या रिपोर्ट किए गए विकास कार्य दस्तावेजों के अनुसार पूरे हुए थे।