CSR नियमों में बदलाव का प्रस्ताव: अब 'सामान' के रूप में भी कर सकेंगे डोनेशन, ₹10 करोड़ तक की छूट संभव

CSR में डोनेशन के तरीके बदलेंगे?

संसद की एक समिति ने भारत के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) नियमों में बड़े बदलावों की सिफारिश की है। इसका मकसद कंपनियों को सामाजिक दायित्व निभाने में और अधिक लचीलापन देना है। समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को कंपनियों को नकद के बजाय 'इन-काइंड' यानी उत्पादों या सेवाओं के रूप में भी CSR खर्च की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव माना गया, तो यह मौजूदा व्यवस्था से एक बड़ा बदलाव होगा, जो अब तक मुख्य रूप से वित्तीय योगदान पर केंद्रित है।

छोटी कंपनियों को मिलेगी राहत?

'इन-काइंड' डोनेशन के अलावा, समिति ने CSR के लिए लागू होने वाले मुनाफे की सीमा को बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने का भी समर्थन किया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई कंपनी निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करती है: नेट वर्थ ₹500 करोड़ या अधिक, टर्नओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक, या नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़ या अधिक, तो उसे पिछले तीन वर्षों के औसत नेट प्रॉफिट का 2% CSR पर खर्च करना होता है। मुनाफे की सीमा को ₹10 करोड़ तक बढ़ाने से, सरकार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के एक बड़े हिस्से को अनिवार्य CSR खर्च से छूट दे सकती है, जिससे उनके अनुपालन की लागत कम हो सकती है।

'इन-काइंड' डोनेशन का ढांचा

समिति का मानना है कि 'इन-काइंड' डोनेशन कंपनियों को अपने मुख्य व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। हालांकि, समिति ने यह भी माना कि इस प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होगी। समिति ने सुझाव दिया कि गैर-नकद दान की अनुमति देने वाले किसी भी कदम का समर्थन एक मजबूत वैधानिक ढांचे से होना चाहिए। इसमें आपूर्ति किए गए सामानों के मूल्य की अधिक रिपोर्टिंग को रोकने के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन मानदंड शामिल करने होंगे। समिति ने इन योगदानों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) मूल्यांकन सिद्धांतों का उल्लेख किया।

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

CSR खर्च की अखंडता बनाए रखने के लिए, समिति ने स्वतंत्र सत्यापन, विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यकताओं और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। एक प्रमुख सिफारिश में लागू करने वाली एजेंसियों की एक 'नकारात्मक सूची' (Negative List) बनाना शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत, नकारात्मक सूची में शामिल संस्थाओं को निर्देशित CSR फंड या उत्पाद पात्र खर्च नहीं माने जाएंगे। समिति ने सलाह दी कि इस सूची में शामिल करना निष्पक्ष मानदंडों या सक्षम अधिकारियों के आदेशों पर आधारित होना चाहिए, और एक बार जब अंतर्निहित मुद्दे हल हो जाते हैं तो संस्थाओं को हटाने की एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए।

इन प्रस्तावों का अगला कदम सरकारी स्तर पर इन नियमों की व्यवहार्यता की समीक्षा करना होगा। यदि ये स्वीकार किए जाते हैं, तो इन बदलावों के लिए कॉर्पोरेट कानूनों में औपचारिक संशोधन की आवश्यकता होगी। निवेशकों को भविष्य की सरकारी अधिसूचनाओं या मसौदा नियमों पर नजर रखनी चाहिए कि क्या इन सिफारिशों को लागू किया जाता है, क्योंकि ये कई फर्मों के CSR बजट और अनुपालन दायित्वों के प्रबंधन के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।