प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक संसदीय समिति ने अहम सुझाव दिया है। समिति ने सिफारिश की है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सीधे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट से जोड़ा जाए, जिससे मैनुअल कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी।
प्रॉपर्टी के झंझट होंगे खत्म: ऑटो-ट्रिगर का प्रस्ताव
भारत में संपत्ति के मालिकाना हक में बदलाव के रिकॉर्डिंग के तरीके में एक बड़े सुधार का प्रस्ताव आया है। एक संसदीय समिति, जिसकी अध्यक्षता सांसद सप्तगिरी शंकर उलका ने की, ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन के रिकॉर्ड म्यूटेशन (दाखिल खारिज) को एक ही स्वचालित प्रक्रिया में मिलाने का सुझाव दिया है। अभी तक, ये अक्सर अलग-अलग कदम होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के बाद लोगों को म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो एक लंबी और देरी वाली प्रक्रिया हो सकती है।
पारदर्शिता और स्पीड में होगा इजाफा
समिति की रिपोर्ट बताती है कि इस एकीकृत, स्वचालित प्रक्रिया से प्रॉपर्टी के लेन-देन में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। अपडेट को स्वचालित करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर होते ही जमीन के रिकॉर्ड रियल-टाइम में अपडेट हो जाएं। इससे होम बायर्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मैन्युअल रिकॉर्ड अपडेट का इंतजार किए बिना स्वामित्व की स्पष्ट, अद्यतन जानकारी मिल सकेगी, जिससे लोन अप्रूवल और वेरिफिकेशन तेज होगा।
संपत्ति मालिकों की सुरक्षा के लिए, समिति ने ऑटोमेटिक SMS और इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट लागू करने का भी प्रस्ताव दिया है। ये सूचनाएं पंजीकृत मालिकों को तब सूचित करेंगी जब स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन जमा किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन या जमीन के टाइटल में अनधिकृत बदलावों के खिलाफ सुरक्षा की एक परत जुड़ जाएगी।
डिजिटल रिकॉर्ड को मिलेगी कानूनी मान्यता
समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि डिजिटल जमीन रिकॉर्ड को सभी प्रशासनिक और वित्तीय उद्देश्यों के लिए पूरी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य भौतिक, कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करना है, जो अक्सर देरी का कारण बनते हैं और क्षति या हानि के प्रति संवेदनशील होते हैं। समिति ने प्रॉपर्टी की बिक्री में तेजी लाने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए इस बदलाव के महत्व पर जोर दिया।
अमल में चुनौतियां और आगे क्या?
हालांकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिस्टम को सुव्यवस्थित करना है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय संविधान के तहत भूमि प्रशासन एक राज्य का विषय है, जिसका अर्थ है कि इसे अपनाने की गति और तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्तिगत राज्य इन प्रणालियों को केंद्रीय मंच के साथ कैसे एकीकृत करते हैं। राज्यों के स्तर पर जमीन रिकॉर्ड सिस्टम में अंतर अपनाने की समय-सीमा को अलग-अलग कर सकता है, जो निवेशकों के लिए ट्रैक करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा।
समिति ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP 3.0) के अगले चरण को तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। निवेशकों और बाजार सहभागियों के लिए, आने वाली महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम की प्रगति होगी, विशेष रूप से डिजिटल एकीकरण के लिए निर्धारित मील के पत्थर और राज्यों की इन एकीकृत मानकों को अपनाने की क्षमता, ताकि प्रॉपर्टी लेनदेन का एक अधिक विश्वसनीय वातावरण प्रदान किया जा सके।