भारत सरकार 'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI' (PM-Setu) पहल के तहत **1,000 ITIs** को आधुनिक बनाने के लिए **₹60,000 करोड़** का बड़ा निवेश कर रही है। इस योजना का मकसद वोकेशनल ट्रेनिंग को इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के मुताबिक ढालना है। इसके तहत, ट्रेनिंग क्लस्टर में प्राइवेट कंपनियों को **51%** की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी दी जाएगी, जिससे कंपनियों के हायरिंग का खर्च कम होगा और वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
इंडस्ट्री-लेड मॉडल से ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव
PM-Setu पहल के तहत, सरकार 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITIs) को देश भर में मॉडर्न बनाने के लिए एक मेगा ₹60,000 करोड़ का प्रोग्राम चला रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वोकेशनल एजुकेशन और आज के टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सेक्टर्स की मांगों के बीच की खाई को पाटना है। अब यह प्रोग्राम पारंपरिक क्लासरूम मॉडल से हटकर इंडस्ट्री-लेड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की ओर बढ़ रहा है।
इस PM-Setu में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव गवर्नेंस मॉडल में है। हर ITI क्लस्टर के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया जाएगा। इन SPVs में प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के पास 51% की कंट्रोलिंग स्टेक होगी, जबकि सरकार के पास 49% हिस्सेदारी रहेगी। इस कंट्रोल से कंपनियां सीधे तौर पर करिकुलम (पाठ्यक्रम) तय कर सकेंगी, मशीनों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड कर सकेंगी और ट्रेनिंग मॉड्यूल डिफाइन कर सकेंगी।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
इस पहल का सीधा फायदा उन कंपनियों को होगा जो कैपिटल-इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे स्टील, माइनिंग, हेल्थकेयर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हैं। इन सेक्टर्स में नए रिक्रूट्स को कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऑपरेट करने या खास क्वालिटी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए ट्रेन करने में काफी खर्च आता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिलकर डिजाइन करने से कंपनियां सीधे जॉब-रेडी अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) सोर्स कर सकेंगी, जिससे उनके इंडक्शन पीरियड और रिक्रूटमेंट कॉस्ट में कमी आएगी।
शुरुआती अपनाने वाले और सेक्टर पर असर
कई बड़ी कंपनियां पहले ही इस इनिशिएटिव से जुड़ चुकी हैं। उदाहरण के लिए, ArcelorMittal Nippon Steel India आंध्र प्रदेश और गुजरात में अपने ट्रेनिंग क्लस्टर्स में इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड्स लागू कर रही है। इसी तरह, Apollo MedSkills तेलंगाना में हेल्थकेयर पर फोकस वाली ITI पर काम कर रही है, और Jindal ओडिशा में माइनिंग और स्टील सेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग इकोसिस्टम स्थापित कर रही है। यह दिखाता है कि बड़ी फर्में इन पार्टनशिप को एक स्किल्ड टैलेंट पूल सिक्योर करने के तरीके के तौर पर देख रही हैं, जो ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए ज़रूरी है।
एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल मॉनिटरेबल्स
हालांकि इस प्रोग्राम से पार्टिसिपेटिंग कंपनियों को स्पष्ट लाभ मिलेंगे, लेकिन बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स में आने वाले रिस्क भी मौजूद हैं। PM-Setu की सफलता सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के बीच फंडिंग के प्रभावी कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करेगी। फंडिंग में देरी या इन स्टेकहोल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन इश्यूज इन 1,000 फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की टाइमलाइन को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके अलावा, प्रोग्राम की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन पर निर्भरता है। इसलिए, निवेशकों को इसके एडॉप्शन के पैमाने पर नजर रखनी चाहिए। अगर ज्यादा कंपनियां जुड़ती हैं, तो इन स्पेसिफिक रीजंस में लेबर प्रोडक्टिविटी पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, असली परीक्षा यह रहेगी कि ट्रेनिंग से एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में कितना ट्रांजिशन होता है - यानी, क्या इन अपग्रेडेड ITIs के ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री द्वारा उम्मीद के मुताबिक एब्जॉर्ब किया जाएगा।
आगे चलकर, शेयरहोल्डर्स पार्टिसिपेटिंग कंपनियों से मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रख सकते हैं, खासकर ट्रेनिंग ओवरहेड्स में कमी या वर्कफोर्स एफिशिएंसी में सुधार से जुड़ी अपडेट्स के लिए। जिस गति से यह हब-एंड-स्पोक मॉडल देश भर में लागू होता है, वह इस प्रोग्राम के लिए अगला महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा।