जुलाई 2026 तक, 1.18 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ चुके हैं। 2025 की शुरुआत में लॉन्च हुई इस स्कीम का मकसद नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ढांचे को बनाए रखते हुए एक तय मासिक पेंशन देना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में खुलासा किया है कि 19 जुलाई 2026 तक 1,18,195 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपना चुके हैं। यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंदर एक ऑप्शनल फीचर के तौर पर काम करती है। इसे सरकारी रिटायरों को हर महीने एक तयशुदा राशि देने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन की मांग को पूरा करता है।
कर्मचारियों के लिए संरचना और पात्रता
सरकार ने आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 2025 को UPS की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। इस स्कीम को डिफाइंड पेंशन (तयशुदा पेंशन) की मांग और एक टिकाऊ, योगदान-आधारित वित्तीय ढांचे की ज़रूरत के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्कीम के लिए पात्रता सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन लोगों को भी शामिल किया गया जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके थे, बशर्ते उनकी कम से कम 10 साल की सर्विस हो। सरकार ने योग्य रिटायर्ड लोगों के मृत्यु होने पर उनके जीवनसाथी के लिए भी प्रावधान शामिल किए हैं।
ट्रांज़िशन को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने शुरुआती ऑप्ट-इन विंडो को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा, इस पॉलिसी में लचीलापन भी है, जैसे कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो वे स्टैंडर्ड NPS में वापस लौट सकते हैं। यह स्कीम मौजूदा NPS ढांचे के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को भी बनाए रखती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस बदलाव से प्रतिभागियों को कोई नया टैक्स नुकसान न हो।
वित्तीय और प्रशासनिक संदर्भ
UPS के तहत, पार्टिसिपेंट्स को सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 2021 के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी समेत खास फायदे मिलते हैं। कर्मचारियों के लिए, यह NPS के मार्केट-लिंक्ड रिटर्न और तयशुदा पेंशन की सुरक्षा के बीच एक संतुलन प्रदान करता है। वित्तीय दृष्टिकोण से, सरकार ने एक ऐसे मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया है जो पेंशन फंड की योगदान-आधारित प्रकृति को बनाए रखता है, साथ ही गारंटीड पे-आउट की लंबी अवधि की देनदारियों का प्रबंधन भी करता है।
अगस्त 2026 तक, सरकार ने स्कीम के प्रदर्शन या इसके वित्तीय प्रभाव की कोई औपचारिक समीक्षा शुरू नहीं की है, क्योंकि यह 18 महीने से भी कम समय से चालू है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि मौजूदा ढांचे में बदलाव या उसे बदलने की कोई तत्काल योजना नहीं है। कर्मचारियों और वित्तीय पर्यवेक्षकों के लिए, मुख्य ध्यान पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता पर बना हुआ है और यह कि भविष्य के सरकारी बजट इन एश्योर्ड पे-आउट से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को कैसे समायोजित करेंगे। भविष्य में जिन अपडेट्स पर नज़र रखनी चाहिए, उनमें UPS पूल के कॉर्पस आकार के संबंध में कोई भी आवधिक खुलासे और संभावित एक्चुअरल मूल्यांकन शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं कि स्कीम आने वाले वर्षों में पूरी तरह से फंडेड रहे।