विदेश में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए नए टैक्स नियम लागू!

Detailed Coverage

क्या हैं नए टैक्स नियम?

भारतीय नागरिक जो अमेरिका, साउथ कोरिया या ताइवान जैसे देशों के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों में निवेश करते हैं, उन्हें इनकम-टैक्स एक्ट के तहत कुछ खास टैक्स देनदारियां पूरी करनी होंगी। चूंकि ये शेयर भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड नहीं हैं, इसलिए इन्हें टैक्स के नज़रिए से 'अनलिस्टेड सिक्योरिटीज' (Unlisted Securities) माना जाता है।

कैपिटल गेन और इनकम का क्लासिफिकेशन

अगर आप 24 महीने से ज़्यादा समय तक शेयर होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का फ्लैट टैक्स लगेगा, इसमें इंडेक्सेशन (Indexation) का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं, अगर आप कम समय के लिए शेयर रखते हैं, तो शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर आपके इनकम टैक्स स्लैब (Slab Rate) के हिसाब से टैक्स लगेगा।

खास बात यह है कि खरीदे गए शेयरों की कॉस्ट (Cost of Acquisition) और बेचने से मिली रकम (Sale Proceeds) को टैक्स अथॉरिटीज़ (Tax Authorities) द्वारा बताए गए एक्सचेंज रेट (Exchange Rate) के हिसाब से भारतीय रुपये में बदलना होगा। इसका मतलब है कि खरीदने और बेचने के समय करेंसी रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव से आपके टैक्सेबल प्रॉफिट (Taxable Profit) पर असर पड़ सकता है।

इंट्राडे ट्रेडिंग (Intraday Trading) के मामले में नियम अलग हैं। चूंकि इनमें शेयर की डिलीवरी शामिल नहीं होती, इसलिए मुनाफे को कैपिटल गेन की जगह बिज़नेस इनकम (Business Income) माना जाता है। इस पर आपके इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। ऐसे इंट्राडे घाटे को बिज़नेस लॉस (Business Loss) के तौर पर सेट-ऑफ (Set-off) या कैरी-फॉरवर्ड (Carry Forward) भी किया जा सकता है।

रिपोर्टिंग और कम्प्लायंस

भारत में रहने वाले और सामान्य तौर पर निवासी माने जाने वाले टैक्सपेयर्स को अपने सभी विदेशी एसेट्स (Foreign Assets), जिनमें ओवरसीज़ ब्रोकरेज अकाउंट (Overseas Brokerage Accounts) और शेयरहोल्डिंग (Shareholdings) शामिल हैं, को इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना ज़रूरी है। यह नियम एसेट्स की वैल्यू या उससे होने वाली कमाई पर निर्भर नहीं करता।

इसके अलावा, विदेशी स्रोतों से होने वाली किसी भी आय को शेड्यूल FSI में रिपोर्ट करना होगा। अगर इन एसेट्स का सही से डिस्क्लोजर नहीं किया जाता है, तो टैक्स अथॉरिटीज जांच कर सकती हैं। इसलिए, सभी विदेशी होल्डिंग्स और ब्रोकरेज एक्टिविटी का सटीक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है।

डबल टैक्सेशन से बचाव

एक ही आय पर विदेशी देश और भारत, दोनों जगह टैक्स देने से बचने के लिए निवेशक फॉरेन टैक्स क्रेडिट (Foreign Tax Credit) क्लेम कर सकते हैं। यह राहत उन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स (Double Taxation Avoidance Agreements) के ज़रिए मिलती है, जिन पर भारत ने कई देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, या फिर यूनिलैटरल रिलीफ (Unilateral Relief) प्रोविज़न के तहत।

टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 67 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा। ध्यान दें कि यह क्रेडिट विदेशी देश में चुकाए गए टैक्स या भारत में उस आय पर लगने वाले टैक्स, जिसमें जो भी कम हो, उसी तक सीमित रहेगा। क्लेम को सपोर्ट करने के लिए विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट (Withholding Certificates) और ब्रोकरेज स्टेटमेंट (Brokerage Statements) जैसे डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है।