नए फाइनेंशियल ईयर (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग से होने वाली कमाई और MSME को दिए गए ब्याज की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये नए नियम टैक्स पारदर्शिता बढ़ाने और आय के विभिन्न स्रोतों की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं।
ट्रेडर्स और बिज़नेस ओनर्स के लिए नए खुलासे
नए ITR फॉर्म्स में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग से होने वाले टर्नओवर और आय की जानकारी अलग से देनी होगी। जो निवेशक और ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, उन्हें अब इन खास कॉलम में विस्तृत जानकारी देनी होगी। इससे ट्रेडिंग से होने वाली आय की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी और टैक्स अथॉरिटीज को मार्केट में भागीदारी की बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
इसके अलावा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को दिए गए ब्याज के भुगतान को लेकर भी एक नई शर्त जोड़ी गई है। सेक्शन 43B(h) के तहत, MSME को देरी से भुगतान होने पर जो ब्याज माफ नहीं किया जाएगा, उसकी राशि को ITR फॉर्म के 'पार्ट A - अन्य जानकारी' सेक्शन में बताना होगा। यह नियम MSME को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, ताकि बड़ी कंपनियां अपने छोटे बिजनेस पार्टनर्स के प्रति अपनी देनदारियों में देरी न करें।
पार्टनर्स और प्रिजम्पटिव टैक्सपेयर्स के लिए बदलाव
जो लोग किसी फर्म में पार्टनर हैं, उन्हें अब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। नए फॉर्म्स में पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाले रेमुनरेशन (वेतन) और ब्याज (चाहे मिला हो या ड्यू हो) के बारे में खास डिटेल्स मांगी गई हैं। इस बदलाव का मकसद इंडिविजुअल की रिपोर्ट की गई आय और पार्टनरशिप फर्म द्वारा क्लेम किए गए खर्चों के बीच तालमेल बिठाना है।
जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का विकल्प चुनते हैं (जिसमें टैक्सपेयर्स को विस्तृत खातों का रिकॉर्ड रखने के बजाय अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत घोषित करने की अनुमति मिलती है), उन्हें अब नए फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, नॉन-रेजिडेंट्स (अनिवासी) जो स्पेशल सेक्शन्स जैसे 44B या 44BB का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब इन व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले ग्रॉस टर्नओवर और नेट प्रॉफिट की रिपोर्ट देनी होगी। यह अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अनुपालन की एक और परत जोड़ता है।
डोनेशन और अन्य आय के लिए ज़रूरी बातें
जो टैक्सपेयर्स चैरिटेबल डोनेशन के लिए सेक्शन 80G के तहत छूट का दावा करते हैं, उन्हें अब डोनेशन पाने वाली संस्था का IFSC कोड और ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर देना होगा। यह कदम फर्जी छूट दावों को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
इसी तरह, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFCs) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFCs) से अर्जित ब्याज आय को अब 'अन्य' कॉलम में सही कैटेगरी में रखने के लिए शेड्यूल OS के तहत वर्गीकृत करना होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी रिपोर्टिंग की ज़रूरतें सख्त कर दी गई हैं, क्योंकि उन्हें अब शेड्यूल J में निवेश का केवल नॉमिनल मूल्य नहीं, बल्कि कुल मार्केट वैल्यू बतानी होगी, साथ ही रजिस्ट्रेशन की वैधता का प्रूफ भी देना होगा।
निवेशकों और टैक्सपेयर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समीक्षा जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इन बदलावों के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान ज़्यादा विस्तृत रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होगी ताकि रिपोर्ट की गई जानकारी नए ज़रूरी खुलासों से मेल खाए।