आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन में बड़े बदलाव किए हैं। अब सेलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन बरकरार है, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन से आय वालों को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है।
क्या बदले नियम?
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को अब तक की यूनिफॉर्म सिस्टम से बदलकर एक नया 'स्टैगर्ड' यानी अलग-अलग सिस्टम लागू किया है। यह बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कमाई गई आय पर लागू होगा। इसका मकसद उन टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत देना है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिन्हें अपने खातों को मैनेज करने में ज्यादा समय लगता है।
नई डेडलाइन का शेड्यूल
ITR-1 या ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स, जिनमें मुख्य रूप से सेलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स और ब्याज, कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी से आय वाले लोग शामिल हैं, उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय मिलेगा।
वहीं, ITR-3 या ITR-4 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स, जैसे कि बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले लोग (जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है), उनके लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इससे कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसरों और छोटे व्यापारियों को अपने हिसाब-किताब और फाइनेंशियल रीकॉन्सिलिएशन के लिए एक अतिरिक्त महीना मिल जाएगा। हालांकि, टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 ही है, और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है। ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों को 30 नवंबर 2026 तक फाइल करना होगा।
रिवाइज्ड रिटर्न के लिए बढ़ी मोहलत
इस बार एक बड़ा बदलाव रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को लेकर है। पहले टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करनी होती थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत, यह समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है, जो कि असेसमेंट ईयर का आखिरी दिन होता है। इससे टैक्सपेयर्स को शुरुआती फाइलिंग के बाद पाई गई गलतियों को सुधारने, छूटे हुए डिडक्शन का दावा करने या एंट्रीज़ को एडजस्ट करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।
देर से फाइलिंग पर कितना लगेगा जुर्माना?
देरी से ITR फाइल करने के अपने फाइनेंशियल नताइज (consequences) हैं। अगर कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2026 तक भी रिटर्न फाइल करता है, तो उसे सेक्शन 234F के तहत लेट फीस देनी होगी। यह फीस ज्यादातर लोगों के लिए ₹5,000 है, लेकिन जिनकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए यह ₹1,000 तक सीमित है। जुर्माने के अलावा, देर से फाइलिंग से कुछ फायदे भी छिन सकते हैं, जैसे कि बिजनेस लॉस को भविष्य के सालों में कैरी फॉरवर्ड न कर पाना। साथ ही, डेडलाइन मिस करने पर टैक्सपेयर्स ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच स्विच करने का विकल्प भी खो सकते हैं।
नए टैक्स एक्ट की ओर बढ़ता कदम
यह असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रिटर्न फाइलिंग का आखिरी चक्र होगा। 1 अप्रैल 2026 से, नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा, जो इसके बाद फाइल होने वाली रिटर्न्स पर लागू होगा। हालांकि मौजूदा फॉर्म पुराने कानून पर आधारित हैं, टैक्सपेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि नियमों का परिदृश्य बदल रहा है।
टैक्सपेयर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए?
स्मूथ फाइलिंग प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए, टैक्सपेयर्स को अपने रिकॉर्ड्स को समय रहते रीकन्साइल (reconcile) कर लेना चाहिए। फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की निगरानी महत्वपूर्ण है। इन डॉक्यूमेंट्स की अपनी आय और TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) एंट्रीज़ से तुलना करना ताकि कोई विसंगति न रहे, बहुत ज़रूरी है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने से पहले ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव उनके फाइनल टैक्स लायबिलिटी पर बड़ा असर डाल सकता है।