Bay of Bengal Programme और FAO की एक संयुक्त रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन भारत के छोटे स्तर के फिशिंग सेक्टर को अस्थिर कर रहा है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते आपदा जोखिम सीफूड सप्लाई चेन की स्थिरता के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं।
आर्थिक अस्थिरता का खतरा
Bay of Bengal Programme Inter-Governmental Organisation (BOBP-IGO) और FAO की नई रिपोर्ट ने भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता पर गंभीर चिंता जताई है। अनिश्चित मानसून, समुद्र का बढ़ता तापमान और चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति स्थानीय मछुआरों के लिए बड़ा संकट बन गई है, जो सीधे तौर पर उनकी ऑपरेशनल वायबिलिटी को प्रभावित कर रही है।
निवेशकों के लिए क्यों है अहम?
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समस्या सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। भारत का फिशिंग सेक्टर देश के कृषि और एक्सपोर्ट मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। कैच साइकिल (Catch cycles) में गड़बड़ी और बढ़ते खतरों के चलते समुद्री उत्पादों की सप्लाई में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर एक्सपोर्ट वैल्यू और मार्केट कीमतों पर पड़ेगा।
बुनियादी ढाँचे में भारी कमी
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की भारी कमी है। बुनियादी ढांचे के अभाव में छोटे मछुआरों को सही कीमत नहीं मिल पाती और वे कम मार्जिन के चक्र में फंस जाते हैं। साथ ही, सुरक्षा उपकरणों की महंगी लागत भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
अब सरकार की रणनीति क्या?
इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर स्मॉल-स्केल फिशरीज (NPOA-SSF) के तहत बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें आपदा-रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम और सुरक्षा मानकों को अपडेट करने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग और मरीन एक्सपोर्ट सेक्टर के निवेशकों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार तटीय लचीलेपन (Coastal resilience) के लिए कितना बजट आवंटित करती है।