भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने PLI स्कीम के तहत ₹96,000 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में **15.8%** की बढ़ोतरी के साथ यह **₹13.11 लाख करोड़** तक पहुंच गया है। स्मार्टफोन अब देश का नंबर 1 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव का संकेत है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिली बड़ी उड़ान
प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इस स्कीम के जरिए डोमेस्टिक मोबाइल इकोसिस्टम में करीब ₹96,000 करोड़ का निवेश आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन इंसेंटिव्स ने भारत को मोबाइल प्रोडक्शन और ग्लोबल एक्सपोर्ट का एक अहम केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में तेजी
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़कर ₹13.11 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹11.32 लाख करोड़ से 15.8% ज्यादा है। यह तेजी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के तेजी से विस्तार को दर्शाती है। इन कार्यक्रमों के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि घरेलू वैल्यू एडिशन में वृद्धि है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23% तक पहुंच गई। कंपनियों को सिर्फ इम्पोर्टेड पार्ट्स को असेंबल करने के बजाय स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करके, सरकार का लक्ष्य घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना और विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम करना है।
एक्सपोर्ट में बड़ा उलटफेर
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा बदलाव स्मार्टफोन का प्रमुख एक्सपोर्ट कमोडिटी के रूप में उभरना है। करीब एक दशक पहले, स्मार्टफोन भारत के टॉप 100 एक्सपोर्ट्स में कहीं भी नहीं थे। आज, वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वैलरी जैसे पारंपरिक सेक्टर्स को एक्सपोर्ट वैल्यू में पीछे छोड़ चुके हैं। यह बदलाव दिखाता है कि सरकारी नीतियों और प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने मिलकर भारत की एक्सपोर्ट प्रोफाइल को कैसे बदला है।
मोबाइल से आगे बढ़कर
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की गति को भुनाते हुए, सरकार ने अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। आईटी हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम 2.0, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर के प्रोडक्शन को टारगेट करती है। जबकि मोबाइल इकोसिस्टम काफी हद तक स्थापित हो चुका है, आईटी हार्डवेयर स्कीम अभी अपने शुरुआती दौर में है। इसने अब तक ₹24,385 करोड़ से अधिक के प्रोडक्शन को सुगम बनाया है और ₹1,056 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है।
इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) का उद्देश्य कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के प्रोडक्शन को स्थानीय स्तर पर लाना है। 75 अप्रूव्ड एप्लीकेशन्स के साथ, इस पहल से अतिरिक्त ₹61,671 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। व्यापक सेमीकंडक्टर प्रोग्राम भी इन प्रयासों का पूरक है, जिसमें 12 प्रोजेक्ट्स को ₹1.64 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ मंजूरी दी गई है। ₹1,27,500 करोड़ के नए आउटले के साथ Semicon 2.0 का लॉन्च, चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है।
रोजगार और निगरानी
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर अब अनुमानित 25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट करता है, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इस आंकड़े का लगभग आधा योगदान देता है। जबकि ग्रोथ काफी महत्वपूर्ण है, निवेशकों को निवेश की प्रतिबद्धताओं को ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बदलने की वास्तविक गति को ट्रैक करते रहना चाहिए। प्रमुख निगरानी योग्य बिंदुओं में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की गति, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की प्रगति और वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव के बीच इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धी एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बनाए रखने की क्षमता शामिल है।